स्थानीय तहहरुको लापरवाहीका कारण खुलेन किता काट सेवा ग्राहीहरु झन पिडामा
उपेन्द्र पासवान
कलैया,०८ भाद्र
सरकारले भू-उपयोग नियमावली जारी गर्दै त्यसको कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायहरूलाई परिपत्र गरेपछि त्यसका कारण देशैभरि जग्गा किता काट गरि किनबेच तथा अंशबण्डा समेत प्रभावित भएको गुनासो आउन थालेको छ।
नयाँ नियमावलीले जग्गाको वर्गीकरण नगरी कित्ताकाट गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ भने स्थानअनुसार कस्तो जग्गा कति मात्रामा कित्ताकाट गर्न मिल्छ भन्ने पनि तोकेको छ।उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भू-उपयोग नियमावली २०७९/२/२३जारि गरि एउटा निर्णय गर्दै सम्बन्धित निकायहरूलाई पत्राचार गरेको थियो।
त्यसमा नियमअनुसार अब नेपालमा जग्गा विभिन्न १० वटा समूहमा वर्गीकरण हुने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यसरी वर्गीकरण गरिएका समूहमा कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औधोगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्व र नेपाल सरकारबाट आवश्यकतानुसार तोकिएका अन्य क्षेत्र छन्।यी क्षेत्रहरुमा जग्गा बर्गिकरण गर्न स्थानीय तहहरु लाई जिमेवारी दिएको अधिकारीहरूले बताएका छन |
भू-उपयोग नियमावलीको दफा ५ को नियम-२ बमोजिम १ बर्ष भित्र आवासीय,गैर आवासीय कृषि क्षेत्रमा बिभागले किता काटको लागि फुकुवा गरेको थिए भने २०८२असार मसान्त सम्म म्याद समाप्त भएको नापी कार्यालय बारा कलैयाले जानकारी गराएको छ|
स्थानीय तहहरुले समयमा जग्गा बर्गिकरण नगरेको कारण २०८२ श्रावण १ गते देखि पूर्ण रुपमा किता काट गर्न रोक लागेको छ| नापी कार्यालय बारा कलैयाले कलैया उपमहानगर पालिका जितपुर सिमरा उपमहानगर पालिका महागढीमाई नगरपालिका पचरौता नगर पालिका देवताल गाँउपालिका,सुवर्ण गाँउपालिका,करैयामाई गाँउपालिका,बारागढी गाँउपालिका, परवानीपुर गाँउपालिका, विश्रामपुर गाँउपालिका, फेटा गाउँपालिका, प्रसौनी गाउँपालिका,लाई जग्गा वर्गीकरणको लागि पटक पटक जानकारि पत्र तथा ताकेता गरे पनि स्थानिय तहहरुले कुनै चासो नदेखाएको जानकारी प्राप्त भएको छ। त्यसरी वर्गीकरण गर्ने काम स्थानीय तहमा रहको भू-उपयोग परिषदले गर्नुपर्ने नापी कार्यालय बारा कलैयाले जानकारी गराएका छ्न ।
ससिम किताको जग्गा नामसारी दृस्टीबन्धकी रोक्का गर्न मिल्ने साथै दिनहु सयौ संख्यामा किता काट जग्गा पास गर्नको लागि सेवा ग्राहीहरुले धाउने गरेको भुमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय बारा कलैयाको सुचना अधिकारि सागर कुमार साहले जानकारी गराउनु भएको थिए |
त्यसै गरि अदालतको फैसला मिलापत्र अंश बन्डा किता काट गर्नु पर्ने हो तर नापी कार्यालय र मालपोत कार्यालय बारा कलैयाले किता काट रोक लगाई सेवा ग्राहीहरु लाई झन दुख दिने गरेको नेपाल लेखापढी कानुन व्यवसायी एसोशिएशन बारा कलैयाको अध्यक्ष बृजकिशोर यादव(भगत जी)ले बताए छन |