हत्याकाण्ड प्रकरणः गौरमा सर्वपक्षीय प्रदर्शन

10

रौतहट , ०८ भाद्र

जिल्लाको सदरमुकाम गौर हत्याकाण्ड सम्बन्धी जाहेरीको अनुसन्धान गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश विरुद्ध रौतहटको गौरमा सर्वपक्षीय जनप्रदर्शन गरिएको छ ।

आइतबार सदरमुकाम गौरमा सर्वदलिय सर्वपक्षिय जनप्रदर्शन गौर नगरपरिक्रमा गर्दै सम्पन्न भएको हो ।

गौर घटनाका सम्बन्धमा सर्वदलिय सर्वपक्षीय संयुक्त संघर्ष समितीको अगुवाईमा गरिएको जनप्रदर्शनको क्रममा हजारौको संख्यामा सहभागीहरुले रामजानकी धर्मशालाबाट सुरु गरेको जनप्रदर्शन मधेसी क्रान्ति चौक घण्टा घर नजिक आएर कोण सभामा परिणत भएको थियो ।

जनप्रदर्शनको क्रममा भुमि अध्यादेश खाररेज गर,गौर हत्याकाण्डका मुख्ययोजनाकार प्रभु साहलाई कार्यवाही गर, राजनितीक प्रतिशोधको मुद्दा खारेज गर, लाल आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र खिलराज रेग्मीको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर लगायतका नाराहरु लगाएका थिए ।

कोणसभामा बक्ताहरुले गौर घटनाको मुद्दा राजनितीक र प्रतिशोधको मुद्दा रहेको जिकिर गर्दै मधेसीले भुमि सम्बन्धि अध्यादेश र सविंधान संसोधनको लागि संघर्ष गरिरहेकोले मधेसीलाई राजनितीक प्रतिशोध साध्नको मुद्दा अगाडी बढाइएकोले यस्ता राजनितीक मुद्दा खारेजको मांग गरेका थिए ।

गौर घटना राजनीतिक पूर्वाग्रहको नाममा खडा गरिएको मुद्दा भन्दै बक्ताहरुले यादवले तत्काल गौर घटनाका मुद्दा तत्काल खारेज गर्नु पर्ने माग गरेका थिए ।

२०६३ चैत ७ गते भएको गौर घटनाको मुख्य योजनाकार तत्कालीन माओवादी नेता र हाल आम जनता पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष पुर्व मन्त्री प्रभु साह रहेको आरोप लगाउँदै प्रभु साहलाई कार्यवाहीको मांग गर्दै गौर घटनालाई राजनीतिकरुपमा प्रयोग गरिरहेको नेताहरुको भनाई रहेको हो । २०६३ साल चैत ७ गते रौतहटको गौरमा भएको घटनामा २७ जनाले ज्यान गुमाएका थिए भने कैयौं घाइते भएका थिए । गौर हत्याकाण्ड प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले अनुसन्धान गर्न परमादेश जारी गरेको हो ।

जनप्रदर्शनका क्रममा नेताहरुले अदालतमार्फत सरकारले मधेश जनविद्रोहलाई कमजोर पार्ने प्रयास गरेको आरोप लगाए । मधेशलाई नेतृत्वविहीन बनाउन नियोजित षड्यन्त्र भएको दाबी गर्दै आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउन आह्वान गरेका छन्।सर्वदलिय बैठकमा सहभागी लोसपा नेता अनिल सिंहले सरकारले अदालत मार्फत मधेश जनविद्रोहलाई कमजोर पार्ने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाएका छन् । उनले मधेशी जनताको अधिकार र पहिचानका लागि भएको संघर्षलाई मुद्दा र कानुनी जटिलतामा फसाएर मधेसका नेताहरू माथि दबाब र कानुनी फन्दा मार्फत आन्दोलन कमजोर पार्ने प्रयास भइरहेको टिपणी गरेका थिए ।

Leave A Reply

Your email address will not be published.