कलैया, २० भाद्र
बाराको निजगढ नगरपालिकामा निवार्चित नगरप्रमुख सुरथ पुरीले डिपिआर पनि अनियमितता गरेको रहस्य बाहिर आएको छ।
नगरप्रमुख पुरीले आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ डिपिआरको नाम भुक्तानी गराएको तर उक्त डिपिआर कार्यान्वयन नभएकोले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा अनियमितता ठहर गरेको छ।
लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन शिर्षक दिई १९ लाख ६२ हजार दुई सय २५ रुपैया अनियमितता ठहर गरेको छ। उक्त शिक्षकमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले निजगढ नगरपालिकाले विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन कार्यको लागि संघिय सरकार, प्रदेश सरकार र नगरपालिकाको योजनामा समावेश नभएको तथा संघिय, प्रदेश सरकारबाट बजेट सुनिश्चिततता नभएको अवस्थामा डिपिआर गरी भुक्तानी गरेकोले अनियमितता भएको उल्लेख गरेको छ।
साथै उक्त डिपिआरको भुक्तानी गरिए पनि निर्माण हुने सुचिश्चितता नभएकोले अनियमितता भएको ठहर गरेको छ।
नगरप्रमुख पुरीको सहकार्यमा नगरपालिकाले शिवशक्तीश्वर मन्दिरको डिपिआर वास्तुस्लोक प्राईभेट लिमिटेडसँग गराई १९ लाख ६२ हजार दुई सय २५ रुपैया भौचर नम्बर १३०-२०८०/१२/१६ मा भुक्तानी गरेको देखिएको छ।
जबकि डिपिआर तयारीको लागि परामर्शदाता छनौट गर्न परामर्शदाता फर्मले प्राविधिक प्रस्तावमा नाम उल्लेख गरेका विज्ञहरु द्वारा नै डिपिआर तयार भएको हो भनि सुनिश्चितत हुने आधार देखिको छैन । प्राविधिक प्रस्तावमा नाम उल्लेख भएका विज्ञहरु नगरपालिका कार्यालयमा आएको, साइट भ्रमण गरेको प्रमाणित गर्ने कागजात पेश नगरेको तथा डिपिआर प्रतिवेदनमा समेत ति विज्ञहरुबाट प्रमाणित दस्तखत नभएकोले हचुवाको तालमा भुक्तानी गरीएको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ।
साथै डिपिआर प्रतिवेदन तयारी कार्यमा संलग्न विज्ञहरुको नाम नामेसी समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरीएको छैन । नाम उल्लेख नभएको खण्डमा नगरप्रमुख पुरीले गुणस्तरीय प्रतिवेदन तयार गराएकोमा शँका उत्पन्न भएको छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ७० मा सार्वजनिक निकायले २० लाख भन्दा बढी मूल्यको परामर्श सेवा खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३० बमोजिम आशयपत्र संकलन गर्न सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८ (२) मा खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धा सिमित हुने गरी टुक्रा पारी खरिद गर्न नहुने व्यवस्था छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८४ मा रु ५ लाखदेखि रु २० लाखसम्मको खरिद कार्य सिलबन्दी दरभाउपत्र र
सोभन्दा बढीको बोलपत्रबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर नगरपालिकाले उक्त वर्ष फुट ट्रेल तथा मन्दिर बनाउनको लागि डिपीआर निर्माण गर्न विनियोजित बजेट रु ३९ लाख २४ हजार मध्ये पूँजिगत शिर्षकबाट ३ वटा टुक्रा बनाई डिपिआर निर्माण गराएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५ बमोजिम लागत अनुमान तयार गरेको देखिएको छैन ।
साथै खरिद कार्यको लागि सूचना प्रकाशन गर्दा पत्रपत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरी प्रतिस्पर्धा नगराई ३ वटा फर्मले पेश गरेको कम मूल्य सूचिलाई लिई छनौट गरी खरिद गरेको छ। चादनी इन्जिनियरिङ तथा वास्तुलोक प्रा. लि. लाई समान रु १९ लाख ६२ हजार दुई सय २५ रुपैया भुक्तानी गरेको छ ।