उच्च अदालत जनकपुरद्वारा यमुनामाई गाउँपालिकाको प्रधानाध्यापक सरुवा निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश

रौतहट , १९ कार्तिक

जिल्लाको यमुनामाई गाउँपालिकाको शिक्षा सम्बन्धी एक निर्णयलाई उच्च अदालत जनकपुरले रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। अदालतले यमुनामाई गाउँपालिका वडा नं. ५ स्थित श्री यमुनामाई उच्च मावि झुनखुनवाका प्रधानाध्यापक वीरेन्द्र प्रसाद साहले दायर गरेको रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्दै गाउँपालिकाको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगराउन आदेश दिएको हो।उच्च अदालत जनकपुरका न्यायाधीशद्वय कृष्णराम कोइराला र पूर्णेश्वर प्रसाद उपाध्यायको संयुक्त इजलासले गत कार्तिक १३ गते उक्त अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। यो आदेश जिल्ला शिक्षा कार्यालयको चलानी नम्बर ३७१ को पत्र अनुसार दिइएको हो।

गाउँपालिकाको शिक्षा शाखा अन्तर्गतको गाउँ शिक्षा समन्वय समितिले गत साउन २६ गतेको बैठकबाट प्र.अ. साहलाई यमुनामाई उच्च माविबाट मावि चिकना जेठरहिया-१ मा काज सरुवाका लागि साउन २७ गते नै जान निर्णय गरेको थियो। यस निर्णयको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै प्र.अ. साहले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

अन्तरिम आदेश जारी भएपछि यमुनामाई गाउँपालिकाले भने निवेदकको हकमा अदालतको आदेशको पालना गर्दै आफ्नो पूर्व निर्णय फिर्ता लिएको जानकारी दिएको हो । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुशील कुमार साहले चलानी नम्बर ३३२ को पत्रमार्फत प्रधानाध्यापक साहलाई निर्णय फिर्ता भएको जानकारी गराएका छन्। यस पत्रमा प्र.अ. साहलाई उहाँ कार्यरत मूल विद्यालयमै हाजिर हुन भनिएको बुझिन्छ।

विद्यालयमा तनाव, स्थानीय प्रशासनको हस्तक्षेप

गाउँपालिकाको उक्त विवादित निर्णय र त्यसपछि अदालतको आदेशको पालना लगायतका घटनाक्रमका कारण विद्यालयको शैक्षिक वातावरणमा समेत असर परेको थियो। दोस्रो श्रेणीका शिक्षक साह पुनः आफ्नो विद्यालयमा हाजिर हुने विषयलाई लिएर एक दिन विद्यार्थीहरू बीच बिहान ११ बजेतिर हुलहुज्जत उत्पन्न भएको थियो।

स्थिति असामान्य भएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बडहरवा चौकी, बमनहर प्रहरी सरुअठाको सहयोगमा उक्त हुलहुज्जतलाई समयमै साम्य पारिएको थियो। यस्ता प्रशासनिक विवादले विद्यालयको पठनपाठनमा अवरोध सिर्जना गर्नु चिन्ताको विषय भएको स्थानीयहरू बताउँछन्।

पृष्ठभूमि र कानुनी जटिलता

शिक्षा नियमावली र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले शिक्षकको सरुवा र पदस्थापनका लागि स्पष्ट मापदण्ड तोकेको हो । यमुनामाई गाउँपालिकाले गरेको काज सरुवाको निर्णय कानुनसम्मत थियो वा थिएन भन्ने विषयमा अदालतले अन्तिम निर्णय दिन बाँकी नै छ। यद्यपि उच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले तत्कालका लागि गाउँपालिकाको निर्णयलाई रोकेको छ र प्र.अ. साहको प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारीमा निरन्तरता रहने अवस्था देखिएको हो ।