काठमाडौं, १४ पौष
आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र मर्यादित बनाउने उद्देश्यका साथ निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता–२०८२ स्वीकृत गरेको छ। आयोगले यसपटक आचारसंहितालाई विगतभन्दा कडा र दण्डात्मक स्वरूपमा लागू गर्ने संकेत दिएको छ।
आइतबार सम्पन्न आयोगको बैठकले पारित गरेको उक्त आचारसंहिता आगामी माघको पहिलो सातादेखि देशभर लागू हुने कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार नयाँ आचारसंहिता अब केवल नैतिक आग्रहमा सीमित नहुने, बरु उल्लंघन गर्नेलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।
सरोकारवाला निकाय तथा विज्ञहरूको सुझाव समेटेर तयार पारिएको यस आचारसंहिताले निर्वाचन प्रक्रियाको निष्पक्षतामाथि आँच पुर्याउने गतिविधिलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य लिएको छ। आयोगले आचारसंहिताको दायरालाई व्यापक बनाउँदै यसलाई ‘कारबाहीमुखी मोडल’ का रूपमा अघि सारेको जनाएको छ।
यसअघि आचारसंहिता उल्लंघनका घटनामा आयोगले चेतावनी वा स्पष्टीकरणमै सीमित रहेको आलोचना खेप्दै आएको थियो। तर, नयाँ संहितामा स्पष्ट दण्ड–जरिवाना र कारबाहीको व्यवस्था समेटिएकाले उम्मेदवार, राजनीतिक दल तथा सरकारी संयन्त्रलाई थप जिम्मेवार बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
निर्वाचनको मिति भन्दा करिब ५०–५५ दिन अघिदेखि लागू हुने यो आचारसंहिताले विशेष गरी सामाजिक सञ्जालको प्रयोग, निर्वाचन खर्चको सीमा र सरकारी स्रोत–साधनको दुरुपयोगलाई कडा निगरानीमा राख्नेछ।
आचारसंहिता तत्काल लागू नगरी केही समय पछि कार्यान्वयन गर्ने निर्णय आयोगले व्यवहारिक आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर गरेको जनाएको छ। नियमित सरकारी कामकाजमा असर नपरोस् भन्ने उद्देश्यले माघको पहिलो सातादेखि लागू गरिने भए पनि त्यसपछि भने मन्त्री, जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूले कुनै पनि नयाँ योजना घोषणा वा मतदाता प्रभावित पार्ने गतिविधि गर्न नपाउने स्पष्ट गरिएको छ।
निर्वाचन आयोगको यो कडा कदमले आगामी निर्वाचनमा धनबल र बाहुबलको प्रभाव घट्दै स्वस्थ, प्रतिस्पर्धात्मक र लोकतान्त्रिक वातावरण निर्माण हुने विश्वास गरिएको छ।
