करदाता सेवा कार्यालय खारेजी विरुद्ध रौतहटमा आन्दोलन चर्कियो: सर्वदलीय धर्ना र रिले अनसनको चेतावनी

रौतहट १४, पौष

नेपाल सरकारले रौतहटको सदरमुकाम गौरमा रहेको करदाता सेवा कार्यालयलाई खारेज गरी बाराको सिमरामा स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गरेपछि जिल्लामा विरोधको ज्वाला सल्किएको छ। सरकारी निर्णयको विरोधमा रौतहटका राजनीतिक दल, नागरिक समाज र उद्योगी व्यवसायीहरू एकजुट भएर आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।

धर्ना कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मधेश प्रदेश सभा सदस्य नागेन्द्र साहले सरकारको यो कदम जनविरोधी भएको बताए। उनले भने,राज्यले व्यापारीहरूलाई घरदैलोमा सेवा र सहुलियत दिनुपर्नेमा उल्टै स्थापित कार्यालय सारेर झन्झटिलो बनाउन खोजेको हो । यो निर्णय कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य छैन। उनले उक्त निर्णय खारेज नभएसम्म र कार्यालय यथास्थितिमा नरहेसम्म आफ्नो पूर्ण सहयोग रहने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे।

नेकपाका नेता रेबन्त झाले गौरमा रहेको कार्यालयको आफ्नै भौतिक संरचना र जग्गा हुँदाहुँदै अन्यत्र सार्नु सरकारी स्रोतको दुरुपयोग र स्थानीय जनताको अपमान भएको धारणा राखे। जिल्लाको पायक पर्ने स्थानमा रहेको कार्यालयलाई विना आधार सिमरा सार्नु सरासर गलत छ,झाले भने।

त्यसैगरी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता अनिल सिंहले यसलाई मधेसका जनतामाथि राज्यले गर्दै आएको विभेदको निरन्तरताका रूपमा चित्रण गरे। उनले सरकारले यो विवादलाई सौहार्दपूर्ण तरिकाले समाधान नगरे स्थिति थप भयावह हुन सक्ने चेतावनी दिए।

११३ किलोमिटरको दूरी: करदातालाई मानसिक र आर्थिक तनाव

पूर्व प्रदेश सदस्य तथा पूर्व नगरप्रमुख बाबुलाल साहको नेतृत्वमा गठित सर्वदलीय संघर्ष समितिले कार्यालयको मूल ढोकामा धर्ना दिइरहेको हो । साहका अनुसार सदरमुकाम गौरबाट ११३ किलोमिटर टाढा सिमरामा कर तिर्न जानु पर्ने बाध्यताले साना तथा ठूला व्यापारीहरूलाई ठूलो आर्थिक व्ययभार र समयको बर्बादी हुनेछ।

निर्माण व्यवसायी संघका कोषाध्यक्ष विकास विक्रान्त नेपालले सरकारको यो कदमलाई ‘करदातामाथिको आतंक’ संज्ञा दिएका छन्। उनले भने, हामी अहिले शान्तिपूर्ण धर्नामा छौँ, यदि सरकारले यो निर्णय तुरुन्त सच्याएन भने हामी रिले अनसन र त्यसपछि थप सशक्त आन्दोलनका कदम चाल्न बाध्य हुनेछौँ।

रौतहट उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव सन्तोष केसरीका अनुसार यो आन्दोलनमा कुनै एक पक्ष मात्र नभई सम्पूर्ण जिल्लावासीको भावना जोडिएको हो । धर्नामा राजनीतिक दल, नागरिक समाज, उद्योग वाणिज्य संघ, निर्माण व्यवसायी संघ र सञ्चारकर्मीहरूको व्यापक उपस्थिति रहेको हो ।

जाडो र चिसोको समेत प्रवाह नगरी स्थानीयहरू सरकारी निर्णय विरुद्ध सडकमा उत्रिएका छन्। उनीहरूले यसलाई राज्यको विभेदपूर्ण व्यवहार भन्दै गौरमै आन्तरिक राजस्व कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने माग समेत अघि सारेका छन्। करदाता सेवा कार्यालय गौरलाई सिमरा सार्ने निर्णय तत्काल खारेज गरिनुपर्ने, रौतहटको व्यापारिक घनत्वलाई हेरेर गौरमै आन्तरिक राजस्व कार्यालयको स्तरोन्नति गरिनुपर्ने,

करदातालाई अनावश्यक सास्ती दिने प्रक्रिया बन्द गरिनुपर्ने, यो विरोध प्रदर्शनले मधेस क्षेत्रमा सरकारी सेवाको पहुँच र प्रशासनिक पुनर्संरचनाका क्रममा देखिने स्थानीय असन्तुष्टिलाई पुनः सतहमा ल्याइदिएको हो ।