दलित प्रतिनिधित्व : सहभागिता होइन, संस्थागत बहिष्कार

62

उपेन्द्र पासवान

अध्यक्ष, राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघ, बारा

कलैया, १६ पौष

बारा जिल्लाको कुल जनसंख्या ७,६३,१३७ मध्ये दलित समुदायको संख्या करिब ५७,३३० अर्थात् ७.५ प्रतिशत छ। यति उल्लेख्य जनसंख्या हुँदाहुँदै पनि नीति, नियम र योजना निर्माण हुने मुख्य तहमा दलितको उपस्थिति कति छ भन्ने प्रश्न आज गम्भीर बनेको छ।

जिल्ला समन्वय समिति, नगरपालिका तथा गाउँपालिका मेयर–उपमेयर, अध्यक्ष–उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष, योजना तथा आर्थिक निर्णय तह, प्रदेश तथा संघीय संसदीय नेतृत्व—यी सबै स्थानमा दलित प्रतिनिधित्व लगभग शून्य अवस्थामा छ। स्थानीय तहमा देखाइने मनोनित कार्यपालिका सदस्य र निर्वाचित दलित महिला वडा सदस्यबाहेक निर्णय गर्ने कुनै पनि प्रमुख पदमा दलितको अर्थपूर्ण पहुँच छैन।

त्यो सीमित उपस्थिति पनि सुनिश्चित कोटाका कारण मात्र सम्भव भएको हो। अझ दुःखद कुरा के छ भने, मनोनित कार्यपालिका सदस्य तथा निर्वाचित दलित महिला वडा सदस्यहरूमध्ये धेरैले आफ्नो कार्यकाल केवल औपचारिकतामा सीमित राख्न बाध्य छन्। जो अलि बढी बोल्छन्, हक–अधिकारको कुरा गर्छन्, उनीहरूलाई योजनाबद्ध रूपमा निर्णय प्रक्रियाबाट बाइपास गरिन्छ।

बारा जिल्लाको कुल जनसंख्यामा ७.५ प्रतिशत दलित भए पनि नीति तथा योजना निर्माण तहमा ०–१ प्रतिशत पनि नपुग्नु प्रतिनिधित्व होइन—यो त संस्थागत बहिष्कार हो। यही बहिष्कारको निरन्तरता आगामी फाल्गुन २१ गते हुने संघीय संसद निर्वाचनको उम्मेदवार छनोट प्रक्रियामा पनि स्पष्ट देखिएको छ। प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै तर्फ दलित समुदायलाई योजनाबद्ध रूपमा उपेक्षा गरिएको छ।

प्रत्यक्षतर्फ, सक्षम, बोल्न सक्ने र नेतृत्व गर्न योग्य दलितलाई हेपिएको छ। असक्षमलाई नाम सिफारिस गरेर ‘पेन्डिङ’मा थन्क्याइएको छ।

समानुपातिकतर्फ, पार्टीका लागि वर्षौँदेखि संघर्ष गर्ने, दलितका मुद्दामा निरन्तर आवाज उठाउने, अन्याय, अत्याचार र विभेदविरुद्ध अग्रपंक्तिमा उभिने योग्य दलित नेताहरूलाई जानाजानी बाहिर राखिएको छ। बरु दलित–दलितबीच विवाद सिर्जना गर्ने नियतले दलितका मुद्दामा कहिल्यै नबोलेका, कुनै बैठक वा छलफलमा नदेखिएका, पार्टीको झोले बनेर दलितको कोटा खाने पात्रलाई अगाडि सारिँदैछ।

यो केवल व्यक्तिमाथिको अपमान होइन, सिङ्गो दलित समुदायमाथिको अपमान हो।

अब समय आएको छ—दलितलाई केवल मतदाता ठान्ने पुराना प्रवृत्तिका पार्टीहरू त्याग्नुपर्ने। चाहे त्यो म स्वयं आबद्ध रहेको पार्टी नै किन नहोस्। दलित समुदायले अब स्पष्ट सन्देश दिनुपर्छ—हामीसँग विकल्प छन्।

हेक्का रहोस्, तपाईंहरू हामी समक्ष बारम्बार आउनु पर्नेछ। हाम्रो मिहिनेत र त्यागले तपाईंहरू उच्च स्थानमा पुग्नुभयो, अब तपाईंहरूको मिहिनेत र त्यागले हामी पनि त्यस्ता स्थानमा पुग्न पाउनुपर्छ। अवसर हामीलाई पनि चाहिएको छ।

दलितलाई दया होइन—अधिकार, सम्मान र न्याय चाहिन्छ।

Leave A Reply

Your email address will not be published.