उपेन्द्र पासवान
कलैया , १७ पौष
मधेस प्रदेश सरकारको मन्त्रीपरिषदमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व शून्य रहेपछि राजनीतिक तथा सामाजिक वृत्तमा चर्को बहस सुरु भएको छ। प्रदेशको कुल जनसङ्ख्यामा करिब १८ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने दलित समुदायबाट एक जना पनि मन्त्री नपर्नु गम्भीर उपेक्षा र समावेशीतामाथिको प्रहार भएको टिप्पणी हुन थालेको छ।
राजनीतिक विश्लेषक तथा सामाजिक अभियन्ताहरूका अनुसार सत्ता साझेदार दलहरूले दलित समुदायलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्नु संयोग मात्र नभई राजनीतिक असक्षमता र संरचनागत विभेदको परिणाम हो। उनीहरू भन्छन्, यति ठूलो जनसङ्ख्याको समुदाय सत्ता संरचनामा नदेखिनु लोकतान्त्रिक मूल्य र संविधानको समावेशी मर्मविपरीत छ।
दलित समुदायभित्रकै नेतृत्व र भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ। विश्लेषक उपेन्द्र पासवानका अनुसार दलित नेतृत्वको ठूलो हिस्सा समुदाय संगठित गर्नुभन्दा पार्टी नेतृत्वसँग व्यक्तिगत लाभका लागि सम्झौता गर्ने प्रवृत्तिमा सीमित हुँदा सत्ताले दलित समुदायलाई गम्भीर रूपमा नलिएको हो।
उनका अनुसार पढेलेखेका दलित वर्गको एक हिस्सा एनजीओ र परियोजनामुखी राजनीतिमा अल्झिँदा दलित मुद्दा प्रतिरोध होइन, व्यवस्थाको सजावटमा सीमित भएको छ। त्यस्तै, इमानदार कार्यकर्ताहरू अझै पनि नारा, झण्डा र भिड व्यवस्थापनमै सीमित रहँदा निर्णय प्रक्रियामा पहुँच नपाएको गुनासो छ।
राजनीतिक जानकारहरू भन्छन्, मतको सौदाबाजी, चम्चावाद र चेतनाको अभावले दलित मतलाई शक्ति होइन, बार्गेनिङको माध्यम बनाएको छ। यही कारण दलित समुदायको जनसङ्ख्यागत शक्ति राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा रूपान्तरण हुन सकेको छैन।
नागरिक समाजका अगुवाहरूले अब दलित समुदायले चेतनासहित संगठित दबाब सिर्जना नगरेसम्म मधेस राजनीतिमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नहुने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूका अनुसार चेतनाविहीन मत र कमजोर संगठनले सत्तालाई कहिल्यै डर देखाउन सक्दैन।
यस विषयमा मधेस प्रदेश सरकार तथा सत्ता साझेदार दलहरूको औपचारिक प्रतिक्रिया भने आउन बाँकी छ। तर दलित समुदायको प्रतिनिधित्व शून्य भएको विषयले आगामी दिनमा मधेसको राजनीतिक बहसलाई थप ताताउने संकेत देखिएको छ।