बारा, २२ पौष
महागढीमाई नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि हिउँदे (पुरक) नगरसभा सोमबार नगरपालिकाको सभाहलमा सम्पन्न भएको छ। नगरसभाको अध्यक्षता नगरप्रमुख उपेन्द्र प्रसाद यादव (उपन) ले गर्नुभएको थियो।
नगरसभालाई सम्बोधन गर्दै नगरप्रमुख यादवले नेपाल सरकारले नै स्थानीय तहलाई कमजोर बनाउने आँट गरेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँका अनुसार नेपाल सरकारले महागढीमाई नगरपालिकालाई वार्षिक रूपमा १२ करोड रुपैयाँ राजश्व बाँडफाँडको सेलिङ तोकेको भए पनि व्यवहारमा भने असारको अन्तिमसम्म कहिले ५ करोड त कहिले ६ करोड रुपैयाँ मात्र पठाउने गरेको छ। यसले गर्दा स्थानीय तहमा प्राप्त हुने राजश्व रकम अत्यन्तै कम हुन पुगेको उहाँको भनाइ छ।
नगरप्रमुख यादवले राजश्व बाँडफाँड समयमै र पूर्ण रूपमा नआउँदा जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीको तलब–भत्ता, सेवा सुविधा र अन्य अत्यावश्यक खर्चसमेत धान्न कठिनाइ भइरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। संघीय सरकारको यस्तो कार्यशैलीले स्थानीय सरकारलाई आर्थिक संकटतर्फ धकेलेको उहाँको आरोप थियो।
नगरसभामा बोल्दै नगरप्रमुख यादवले आफू नगरप्रमुख भए पनि कुनै पनि योजना व्यक्तिगत रूपमा नराखेको उल्लेख गर्नुभयो। जनताको वास्तविक आवश्यकता अनुसार योजना छनोट र परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले हिउँदे नगरसभामार्फत योजनाहरू परिवर्तन गर्न सबै जनप्रतिनिधि तथा कार्यपालिका सदस्यहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। विकासका योजना जनतामुखी, व्यवहारिक र आवश्यकता आधारित हुनुपर्ने उहाँको धारणा थियो।
उक्त हिउँदे नगरसभामा नगर उपप्रमुख तारादेवी कानु, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जगन्नाथ प्रसाद जयसवाल, विभिन्न वडाका वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, कार्यपालिका सदस्य तथा नगरपालिकाका कर्मचारीहरूको विशेष उपस्थिति रहेको थियो।
नगरसभामा आर्थिक अवस्था, बजेट व्यवस्थापन, योजना पुनःसंरचना तथा आगामी दिनमा नगरपालिकाले अपनाउने कार्यदिशाबारे समेत छलफल गरिएको थियो। सहभागी जनप्रतिनिधिहरूले संघीय सरकारसँग अधिकार र स्रोत सुनिश्चित गरिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै स्थानीय तहको मजबुतीका लागि एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए।