रौतहट , १३ माघ
रौतहटको यमुनामाई गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वकिल पाललाई पुनः जिम्मेवारीमै रहन अदालतले अन्तरकालीन आदेश दिएको छ। अदालतको उक्त आदेशसँगै पाल पुनः कार्यालयमा हाजिर भएका छन्।
यसअघि पाललाई हटाउने निर्णयविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो। सो मुद्दामा प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदालतले माघ १८ गते पेशी तोक्दै यथास्थितिमा काम गर्न दिने आदेश जारी गरेको हो। अदालतको आदेशअनुसार पाल पुनः जिम्मेवारीमा फर्किएपछि गाउँपालिकाको प्रशासनिक कामकाज पुनः नियमित ढंगले सञ्चालन हुने अपेक्षा गरिएको छ।
अदालतको यो आदेशलाई स्थानीय तहमा कानूनको शासन र प्रशासनिक निरन्तरताको दृष्टिले महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। केही स्थानीयवासी तथा सरोकारवालाहरूले अदालतको आदेशले मनपरी ढंगले निर्णय गर्न खोज्ने प्रवृत्तिमाथि अंकुश लागेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनीहरूका अनुसार यस घटनाले न्यायिक निकायप्रति आम नागरिकको विश्वास थप मजबुत बनाएको छ।
यद्यपि, पालको जिम्मेवारी र विगतका निर्णयलाई लिएर उठेका विवादबारे अदालतको अन्तिम फैसला आउन बाँकी नै छ। कानूनी प्रक्रिया जारी रहेको हुँदा सबै पक्षले अदालतको अन्तिम निर्णय कुर्नुपर्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
स्थानीय प्रशासन, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको समन्वयले मात्र सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुने भन्दै कानूनी दायराभित्र रहेर विवाद समाधान हुनुपर्नेमा जानकारहरूले जोड दिएका छन्। अदालतको यस आदेशपछि यमुनामाई गाउँपालिकामा उत्पन्न राजनीतिक तथा प्रशासनिक तरंग केही हदसम्म शान्त हुने अपेक्षा गरिएको छ।
