
कलैया , ०६ जेठ
नेपाल प्रहरी को जिम्मेवारी सीमावर्ती क्षेत्रमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्नु, अपराध नियन्त्रण गर्नु र राजस्व चुहावट रोक्नु हो। तर बारा जिल्लाको ईलाका प्रहरी कार्यालय छातवा माथि भने उल्टै तस्करीलाई संरक्षण दिएको गम्भीर आरोप लागेको छ।
स्थानीय स्रोत तथा व्यापारीहरूको दाबीअनुसार ईलाका प्रहरी कार्यालय छातवाका प्रमुख प्रहरी नायब निरीक्षक धनबहादुर श्रेष्ठको मिलेमतोमा सीमावर्ती क्षेत्रमा पुनः तस्करी मौलाउन थालेको हो। केही महिनाअघि रोकिएको भनिएको अवैध कारोबार अहिले पुनः सक्रिय बनेको र त्यसमा प्रहरीकै प्रत्यक्ष संरक्षण रहेको आरोप सार्वजनिक भएको छ।
स्थानीयवासीका अनुसार भारतसँग जोडिएको छातवा नाकाबाट दैनिक रूपमा लत्ताकपडा, हार्डवेयर सामग्री, इलेक्ट्रोनिक पार्ट्स, मोटरसाइकलका पार्टपुर्जा, मोबाइलका सामान, पानपराग, रजनीगन्धा, राजनिवास तथा विभिन्न कस्मेटिक सामग्री भन्सार छलि गरी नेपाल भित्र्याइँदै आएको छ।
स्रोतका अनुसार, ईप्रका छातवाले प्रहरी जवान धनुकेश्वर यादवलाई “घुमुवा” का रूपमा परिचालन गरी तस्करीको लाइन व्यवस्थापन गर्ने काम गरिरहेको आरोप छ। तस्करहरूसँग नियमित रकम उठाएर सहज रूपमा मालसामान ओसारपसार गराउने वातावरण बनाइएको स्थानीय व्यापारीहरूको भनाइ छ।
नाम नखुलाउने सर्तमा एक स्थानीय कारोबारीले प्रहरीकै संरक्षणमा तस्करी सञ्चालन भइरहेको दाबी गर्दै तस्करीबाट संकलन हुने रकम चौकीदेखि जिल्लाको उच्च तहसम्म पुग्ने गरेको आरोप लगाए। उनका अनुसार, नाका सहज बनाउन भन्दै लाखौं रुपैयाँ असुली हुने गरेको छ।
स्थानीय स्रोतले प्रहरी नायब निरीक्षक श्रेष्ठकै निर्देशनमा घुमुवा जवान यादवमार्फत अवैध कारोबारको “सेटिङ” मिलाइने गरिएको दाबी गरेका छन्। जसका कारण सीमावर्ती क्षेत्रमा तस्करी नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान थालेको र राज्यको राजस्वमा प्रत्यक्ष क्षति पुगेको आरोप लगाइएको छ।
त्यसैगरी, सीमावर्ती क्षेत्रमा अवैध घरेलु मदिरा उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्ने समूहसँग समेत नियमित आर्थिक असुली भइरहेको आरोप छ। अवैध मदिरा भट्टी सञ्चालन गर्न संरक्षण दिने र त्यसबापत रकम उठाउने काममा प्रहरीकै संलग्नता रहेको स्थानीयको गुनासो छ।
राज्यले सीमामा तस्करी नियन्त्रण गर्न नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरे पनि स्थानीय तहमा हुने मिलेमतोका कारण सरकारी प्रयास प्रभावहीन बन्दै गएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
यता, सार्वजनिक भएका आरोपबारे सम्बन्धित प्रहरी अधिकारीहरूको औपचारिक प्रतिक्रिया भने प्राप्त हुन सकेको छैन। तर सीमावर्ती क्षेत्रमा तस्करी र आर्थिक चलखेलसम्बन्धी आरोप सार्वजनिक भएसँगै निष्पक्ष छानबिनको माग समेत उठ्न थालेको छ।



