बारा , २५ जेठ
वीरगंज महानगरपालिकाका नगर प्रमुख राजेशमान सिंहमाथि अर्काकी छोरीलाई आफ्नी छोरीका रूपमा देखाएर नेपाली नागरिकता दिलाएको गम्भीर आरोप पुष्टि भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालत, काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगले मेयर सिंहसहित सात जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार, सरकारी कागजात कीर्ते, झुट्टा विवरण पेश तथा प्रमाण नष्ट गरेको आरोपसहित अभियोगपत्र दर्ता गरेपछि वीरगंजको राजनीतिक वृत्तमा ठूलो तरंग उत्पन्न भएको छ।
अख्तियारले आरोपपत्र दर्ता गरेसँगै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३३ अनुसार मेयर सिंह स्वतः पदबाट निलम्बनमा परेका छन्। अब अदालतबाट अन्तिम फैसला नआउँदासम्म उनले मेयरको हैसियतमा कुनै पनि प्रशासनिक, वित्तीय वा नीतिगत अधिकार प्रयोग गर्न पाउने छैनन्। भ्रष्टाचार मुद्दा खेप्दै पदबाट निलम्बित हुने उनी मुलुककै महानगरपालिकाको इतिहासमा पहिलो मेयर बनेका छन्।
अख्तियारका अनुसार सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती गाउँपालिका–१० निवासी रीता भट्टराईकी छोरीलाई राजेशमान सिंहकी छोरी “रुविना श्रेष्ठ” का रूपमा देखाउने योजनाबद्ध षड्यन्त्र रचिएको थियो।
अनुसन्धानबाट खुलेअनुसार मेयर सिंह आफैँ सूचक बनेर वीरगंज महानगरपालिका वडा नं. ३ मा जन्मदर्ताको फाराम भरेका थिए। उनले बालिकाको वास्तविक पारिवारिक विवरण लुकाउँदै आफ्नी छोरी भएको झुट्टा विवरण पेश गरेका थिए। सोही आधारमा २०७१ कात्तिक २० गते जन्मदर्ता प्रमाणपत्र जारी गरिएको थियो।
अख्तियारको दाबी छ, उक्त जन्मदर्ता वास्तविक तथ्यमा आधारित नभई सरकारी अभिलेखलाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यले तयार गरिएको झुट्टा कागजात थियो।
जन्मदर्ता प्राप्त भएपछि त्यसैलाई आधार बनाएर नागरिकताको सिफारिस तयार गरिएको थियो। त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साबाट २०७५ साउन १३ गते “रुविना श्रेष्ठ” को नाममा नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र जारी गरिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।
नागरिकता जस्तो संवेदनशील दस्तावेज प्राप्त गर्न सरकारी संयन्त्रकै विभिन्न तह प्रयोग गरिएको र त्यसका लागि अभिलेखहरूमा छेडछाड गरिएको अख्तियारको निष्कर्ष छ।
आयोगका अनुसार यस प्रक्रियामा सरकारी कागजात अनधिकृत रूपमा सच्याउने, केरमेट गर्ने, झुट्टा विवरण प्रविष्ट गर्ने तथा प्रमाणहरू नष्ट गर्नेसम्मका कार्य भएका थिए।
अख्तियारले यो कार्य कुनै एक व्यक्तिबाट सम्भव नभएको निष्कर्ष निकाल्दै विभिन्न सरकारी कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिको समेत संलग्नता रहेको जनाएको छ।
वीरगंज महानगरपालिका वडा नं. ३ का तत्कालीन वडा सचिव भिखारी राय र तत्कालीन वडा सदस्य तथा कार्यवाहक वडा अध्यक्ष तुफैल अख्तर ठकुराईले झुटा विवरणका आधारमा जन्मदर्ता प्रमाणपत्र जारी गरिदिएको आरोप छ।
त्यसैगरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत षडकुमार पोखेलले सोही जन्मदर्तालाई आधार मानेर नागरिकता जारी गर्न भूमिका खेलेको अख्तियारले जनाएको छ।
उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ९, ११ र १२ अन्तर्गत कैद र जरिवानाको माग गरिएको छ।
यो प्रकरणको सबैभन्दा गम्भीर पक्ष भनेको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन गठन गरिएको सरकारी छानबिन समिति नै आरोपको घेरामा पर्नु हो।
गृह मन्त्रालयले नागरिकता प्रकरणको छानबिन गर्न तत्कालीन उपसचिव पुस्कर रानाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो। समितिमा तत्कालीन शाखा अधिकृत पर्शुराम पोखरेल सदस्य थिए।
तर अख्तियारका अनुसार छानबिन समितिले वास्तविकता बाहिर ल्याउनुको सट्टा कसुरलाई ढाकछोप गर्ने प्रयास गरेको थियो।
वडा कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अभिलेखहरूमा छेडछाड भएको, प्रमाणहरू नष्ट गरिएको र विवरणहरू फेरबदल गरिएको तथ्य स्पष्ट देखिँदादेखिँदै पनि समितिले यथार्थविपरीत प्रतिवेदन पेश गरेको आयोगको आरोप छ।
यसै आधारमा उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा १९(२) अन्तर्गत मुद्दा दायर गरिएको छ।
अख्तियारले बालिकाकी वास्तविक आमा रीता भट्टराई र मेयर राजेशमान सिंहलाई यो प्रकरणका मुख्य योजनाकार तथा मतियारका रूपमा चित्रण गरेको छ।
आयोगको आरोपपत्रमा उनीहरूले आपसी मिलेमतोमा झुट्टा विवरण खडा गरी नागरिकता दिलाउने कार्य गरेको उल्लेख छ। पदीय प्रभाव, व्यक्तिगत सम्बन्ध तथा लाभको उद्देश्यले गैरकानुनी कार्य सम्पन्न गरिएको निष्कर्ष निकाल्दै आयोगले उनीहरूलाई मुख्य कसुरदार सरह हदैसम्मको कैद र जरिवाना सजाय माग गरेको छ।
राजेशमान सिंह यसअघि यही प्रकरणसँग सम्बन्धित अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेका थिए। उनी गत साता अदालतको आदेशमा धरौटीमा रिहा भएका थिए। तर धरौटीमा छुटेको केही दिनमै अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि उनको राजनीतिक भविष्य थप संकटमा परेको छ।
स्थानीय सरकारको सर्वोच्च पदमा बसेको व्यक्ति नै नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा नक्कली विवरण पेश गरी सरकारी अभिलेख दुरुपयोग गरेको आरोपमा अदालतको कठघरामा उभिनु लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीका लागि गम्भीर विषय मानिएको छ।
नागरिकता राज्यको सार्वभौमिक अधिकारसँग जोडिएको दस्तावेज भएकाले त्यसमा हुने कुनै पनि प्रकारको चलखेललाई साधारण प्रशासनिक त्रुटिका रूपमा लिन नसकिने कानुनविद्हरू बताउँछन्।
अख्तियारले प्रस्तुत गरेको आरोपपत्रले वीरगञ्ज महानगरपालिकाको नेतृत्व, वडा प्रशासन, जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको छानबिन प्रणालीसम्मको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ।
अब यो प्रकरण विशेष अदालतमा प्रवेश गरेको छ। अदालतको अन्तिम फैसला नआउँदासम्म आरोपितहरू कानुनी रूपमा दोषी प्रमाणित नभए पनि अख्तियारले सार्वजनिक गरेका तथ्यहरूले वीरगञ्ज महानगरको नेतृत्वमाथि अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो कानुनी र नैतिक संकट खडा गरेको छ। स्थानीय तहमा सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको बहसलाई समेत यो घटनाले नयाँ मोड दिएको छ।
