बारा, २६ जेठ
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को प्रतिवेदनले कोल्हवी नगरपालिकाको आर्थिक प्रशासन र वित्तीय व्यवस्थापनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। प्रतिवेदनअनुसार नगरपालिकामा वर्षौंदेखि थुप्रिँदै आएको बेरुजु रकम घट्नुको सट्टा झन् बढ्दै गएको देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा मात्र ३ करोड ३८ लाखभन्दा बढी नयाँ बेरुजु थपिएपछि नगरपालिकाको कुल बेरुजु रकम ८८ करोड २३ लाख रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ।
महालेखाको विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा कोल्हवी नगरपालिकामा ३ करोड ३८ लाख १९ हजार ५८० रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको छ। नगरपालिकाको कुल १७ वटा दफामा उक्त बेरुजु देखिएको हो। प्रतिवेदनले विभिन्न शीर्षकमा खर्च गरिएका रकमको कानुनी आधार, प्रमाण तथा प्रक्रियागत पक्षमा कमजोरी रहेको औंल्याएको छ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म नगरपालिकाको बाँकी बेरुजु ८५ करोड ८ लाख ६२ हजार ४६५ रुपैयाँ रहेको थियो। चालु वर्षमा जम्मा २३ लाख ९० हजार रुपैयाँ मात्र फर्छ्योट हुन सकेको देखिन्छ। यसरी अत्यन्त न्यून मात्रामा बेरुजु फर्छ्योट हुँदा अघिल्ला वर्षको बेरुजु अझै ८४ करोड ८४ लाख ७२ हजार ४६५ रुपैयाँ कायम रहेको छ। त्यसमा चालु वर्षको नयाँ बेरुजु थपिँदा कुल बेरुजु बाँकी रकम ८८ करोड २३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार बेरुजुको ठूलो हिस्सा नियमित गर्नुपर्ने, प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने तथा असुल गर्नुपर्ने प्रकृतिको रहेको छ। यसले नगरपालिकाको खर्च व्यवस्थापन, लेखा अभिलेख तथा आर्थिक नियन्त्रण प्रणाली प्रभावकारी नभएको संकेत गरेको जानकारहरू बताउँछन्।
प्रतिवेदनअनुसार केही खर्चहरूमा आवश्यक प्रमाण संलग्न नगरिएको, केही शीर्षकमा खर्च गर्दा कानुनी प्रक्रिया पूर्ण रूपमा पालना नभएको तथा केही रकमको औचित्य पुष्टि गर्ने आधार अभाव रहेको देखिएको छ। सार्वजनिक स्रोतको उपयोग गर्दा पालना गर्नुपर्ने वित्तीय अनुशासनमा कमजोरी देखिनु स्थानीय तहको सुशासनका लागि चुनौतीपूर्ण विषय भएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
महालेखाले सम्परीक्षण विवरणमा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ अन्तर्गतको यातायात सुविधा सम्बन्धी शीर्षकमा रहेको २३ लाख ९० हजार रुपैयाँ बेरुजु मात्र फर्छ्योट भएको उल्लेख गरेको छ। तर कुल बेरुजुको आकारसँग तुलना गर्दा यो रकम अत्यन्त न्यून रहेको देखिन्छ। यसले नगरपालिकाले बेरुजु फर्छ्योटलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन नसकेको संकेत गर्छ।
स्थानीय तहमा विकास निर्माण, सेवा प्रवाह तथा जनप्रतिनिधिमूलक शासनलाई प्रभावकारी बनाउन आर्थिक अनुशासन अपरिहार्य मानिन्छ। तर कोल्हवी नगरपालिकामा वर्षौंदेखि बेरुजु रकम उच्च रहनुले सार्वजनिक खर्चको पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि प्रश्न खडा गरेको छ। महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएका विषयहरूलाई गम्भीर रूपमा लिएर सुधारका कदम नचालिए आगामी वर्षहरूमा बेरुजुको आकार अझ बढ्न सक्ने जोखिम रहेको विज्ञहरू बताउँछन्।
नगरपालिकाले महालेखाले औंल्याएका त्रुटिहरू सच्याउने, आवश्यक कागजात तथा प्रमाण पेश गर्ने, असुलउपर गर्नुपर्ने रकम तत्काल असुल गर्ने र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउनेतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ। अन्यथा करोडौं रुपैयाँको बेरुजु स्थानीय सरकारको वित्तीय विश्वसनीयतामाथि निरन्तर प्रश्न उठाइरहने निश्चित छ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले कोल्हवी नगरपालिकामा आर्थिक सुशासनको अवस्था सुधार गर्न अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको स्पष्ट सन्देश दिएको छ। सार्वजनिक धनको पारदर्शी र उत्तरदायी व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्न नगरपालिकाले अब परिणाममुखी सुधार अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
