वीरगंज, ३१ असार
आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन ‘सूत्र’ प्रणाली बन्द हुनुअघि मधेश प्रदेश सरकारअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास कार्यालय, पर्साबाट योजना सम्पन्न नभईकनै भुक्तानी गरिएको भन्ने गम्भीर आरोप सार्वजनिक भएको छ। कार्यालयले कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी हतारमा भुक्तानी गरेको दाबी गर्दै यसबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा उजुरी दर्ता गर्ने तयारी भइरहेको स्रोतले जनाएको छ।
स्रोतका अनुसार आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा प्रणाली बन्द हुनुअघि केही निर्माण योजनाको वास्तविक प्रगति नहेरी तथा आवश्यक प्राविधिक प्रक्रिया पूरा नगरी भुक्तानी फाइल अघि बढाइएको आरोप छ। केही योजनाको स्थलगत अवस्था र कागजी विवरणबीच ठूलो अन्तर रहेको दाबी पनि गरिएको छ।
यस विषयमा पूर्वाधार विकास कार्यालय पर्साका कार्यालय प्रमुख राजेशलाल कर्णसँग प्रतिक्रिया माग्दा उनले सबै भुक्तानी कानुन, प्रचलित कार्यविधि र निर्धारित समयसीमाभित्रै गरिएको दाबी गरे। कुनै पनि योजना कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी भुक्तानी नगरिएको उनको भनाइ छ।
तर स्रोतहरूले भने कार्यालय प्रमुख कर्ण तथा केही प्राविधिक कर्मचारी (इन्जिनियर) विरुद्ध प्रमाणसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा उजुरी दर्ता गर्ने तयारी भइरहेको दाबी गरेका छन्। उजुरीमा योजना सम्पन्न नहुँदै भुक्तानी, प्राविधिक मूल्याङ्कनमा अनियमितता तथा आर्थिक अनुशासन उल्लंघन भएको आरोप समेटिने बताइएको छ।
यदि आरोप सत्य प्रमाणित भए सार्वजनिक बजेटको दुरुपयोग, आर्थिक अनुशासनको उल्लंघन तथा विकास निर्माणको गुणस्तरमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्ने देखिन्छ। यस घटनाले मधेश प्रदेशका विकास आयोजना कार्यान्वयन र भुक्तानी प्रणालीको पारदर्शितामाथि समेत प्रश्न खडा गरेको छ।
