बीरगंज, ३२ असार
औषधि व्यवस्था विभाग शाखा कार्यालय, वीरगंजका सातौं तहकी अधिकृत तथा सूचना अधिकारी रेजिना श्रेष्ठको कार्यशैलीका कारण कार्यालयमा सेवा लिन आउने सेवाग्राहीले अनावश्यक सास्ती खेप्नुपरेको भन्दै गुनासो बढ्न थालेको छ।
सेवाग्राहीका अनुसार तत्काल सम्पन्न हुनुपर्ने दर्ता तथा अन्य प्रशासनिक काम विभिन्न बहानामा रोक्ने, लामो समयसम्म झुलाउने तथा सेवामैत्री व्यवहार नगर्ने प्रवृत्तिका कारण कार्यालयप्रति असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ।
विशेषगरी फार्मेसी विषय अध्ययन गरी नेपाल फार्मेसी परिषद्को दर्ता परीक्षा उत्तीर्ण गरेका उम्मेदवारलाई समेत कार्यालयमा अतिरिक्त रूपमा मौखिक प्रश्नोत्तर (अन्तर्वार्ताजस्तो प्रक्रिया) गराएर मात्र प्रक्रिया अघि बढाउने गरिएको आरोप छ। सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थामा यस्तो अनिवार्य व्यवस्था नरहेको अवस्थामा यस्तो अभ्यासले योग्य उम्मेदवारलाई मानसिक तनाव र निराशा दिएको सेवाग्राहीहरूको भनाइ छ।
तीन वर्ष नियमित अध्ययन, प्रयोगात्मक प्रशिक्षण र परिषद्को परीक्षा उत्तीर्ण गरी दर्ताका लागि पुगेका उम्मेदवारलाई विभिन्न प्रश्न सोधेर काम रोकिने गरेको आरोप लगाउँदै सेवाग्राहीले यसले उनीहरूको योग्यता र प्रमाणपत्रमाथि नै प्रश्न उठाएको बताएका छन्।
यता, छोटो अवधिको अभिमुखीकरण (ओरियन्टेसन) तालिमका आधारमा सञ्चालन हुने केही व्यवसायमाथि भने यस्तै कडाइ नदेखिएको भन्दै सेवाग्राहीले दोहोरो मापदण्ड अपनाइएको आशंका व्यक्त गरेका छन्। यस विषयमा निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने मागसमेत उनीहरूको छ।
सेवाग्राहीहरूले अधिकृत श्रेष्ठको व्यवहार लामो समयदेखि गैर–सेवामैत्री रहेको दाबी गर्दै सम्बन्धित निकायले पटक–पटक उठ्दै आएको गुनासोलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन्। जनमुखी प्रशासन र सहज सेवा प्रवाह सरकारको प्राथमिक दायित्व भए पनि व्यवहारमा त्यसको अनुभूति हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ।
यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन सातौं तहकी अधिकृत तथा सूचना अधिकारी रेजिना श्रेष्ठसँग सम्पर्क गर्दा उनले आफूले कुनै अन्तर्वार्ता नलिएको दाबी गर्दै “फार्मेसीसम्बन्धी सामान्य जानकारी छ कि छैन भन्ने मात्र सोधिएको हो” भनेकी थिइन्। थप प्रश्न राख्ने क्रममा उनले फोन काटेकी थिइन्।
उक्त गुनासोबारे औषधि व्यवस्था विभाग तथा सम्बन्धित निकायले निष्पक्ष छानबिन गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र सेवामैत्री बनाउन आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने माग सेवाग्राहीहरूले गरेका छन्।
