बारा , ०४ साउन
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत बारा जिल्लाको कोल्हवी नगरपालिकामा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको पालना नगरी लाखौं रुपैयाँ खर्च गरिएको भन्दै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था विपरीत नगरपालिकाले गैरसरकारी संस्थामार्फत रु. ३८ लाख ३३ हजार ५१८ खर्च गरेको भन्दै उक्त रकमलाई अनियमित भनी औंल्याएको हो।
महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४६ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९९ ले जनचेतना, तालिम, अभिमुखीकरण, सशक्तीकरण, मूलप्रवाहीकरणलगायतका कार्यक्रम निश्चित प्रक्रिया पूरा गरी मात्र गैरसरकारी संस्थामार्फत सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै, एउटै गैरसरकारी संस्थालाई १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको काम दिन नपाइने स्पष्ट कानुनी प्रावधानसमेत रहेको छ।
तर, कोल्हवी नगरपालिकाले कानुनी सीमालाई बेवास्ता गर्दै विभिन्न गैरसरकारी संस्थामार्फत लाखौं रुपैयाँका कार्यक्रम सञ्चालन गरी भुक्तानी गरेको महालेखाको निष्कर्ष छ।
प्रतिवेदनअनुसार ज्ञान फाउन्डेसन मार्फत स्थानीय तहमा जीविकोपार्जनसम्बन्धी कार्यक्रमका लागि रु. १२ लाख ५० हजार, जनसृष्टि सेवा नेपाल मार्फत लैङ्गिक सशक्तीकरण तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रमका लागि रु. १५ लाख ४० हजार ५४८ तथा क्यारियर मेथड ट्रेनिङ सेन्टर प्रा.लि. मार्फत अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यक्रमका लागि रु. १० लाख ४२ हजार ९७० खर्च गरिएको उल्लेख छ। यी सबै गरी रु. ३८ लाख ३३ हजार ५१८ खर्च गरिएको देखिएको छ।
महालेखाले कानुनले तोकेको प्रक्रिया तथा सीमाभन्दा बाहिर गएर गरिएको यस्तो खर्चलाई नियमित मान्न नसकिने स्पष्ट उल्लेख गरेको छ। प्रतिवेदनमा सार्वजनिक निकायले प्रतिस्पर्धात्मक, पारदर्शी र कानुनसम्मत खरिद प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने भए पनि नगरपालिकाले त्यसको पालना नगरेको देखिएको उल्लेख छ।
स्थानीय तहमा सुशासन, पारदर्शिता र वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले बनेको सार्वजनिक खरिद ऐनको मर्मविपरीत खर्च भएको भन्दै महालेखाले सुधारको आवश्यकता औंल्याएको छ। यस्ता कार्यले सार्वजनिक स्रोतको उपयोगमाथि प्रश्न उठ्ने, प्रतिस्पर्धा सीमित हुने तथा आर्थिक अनुशासन कमजोर बन्ने जोखिम रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै कोल्हवी नगरपालिकाको आर्थिक प्रशासनमाथि प्रश्न उठेको छ। स्थानीयवासी तथा सरोकारवालाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका विषयमा नगरपालिकाले सार्वजनिक रूपमा स्पष्टीकरण दिनुपर्ने, जिम्मेवार पदाधिकारीको भूमिका छानबिन हुनुपर्ने तथा भविष्यमा यस्ता कानुनविपरीत खर्च दोहोरिन नदिन कडा सुधारात्मक कदम चालिनुपर्ने माग गरेका छन्।
