बारा, १६ साउन
बाराको पचरौता नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को इन्धन खर्चसम्बन्धी समाचार सार्वजनिक भएपछि नगरप्रमुख जलन्धर सिंह जैसवारले सामाजिक सञ्जालमार्फत उक्त समाचारलाई “अधुरो जानकारी” भन्दै टिप्पणी गरे पनि हालसम्म आफूले भनेको “पूर्ण जानकारी” भने सार्वजनिक नगरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा उनीमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ।
साझेदारी दैनिकले महालेखापरीक्षकको कार्यालयको आधिकारिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा इन्धनमा रु. ८१ लाख ३६ हजार ५४० खर्च गरेको, इन्धन खपतको व्यवस्थित अभिलेख नराखिएको, मापदण्डबिनै विभिन्न शीर्षकबाट इन्धन खर्च गरिएको तथा लेखापरीक्षणले त्यसमा प्रश्न उठाएको विषयमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो।
समाचार प्रकाशित भएपछि नगरप्रमुख जैसवारले आफ्नो फेसबुकमार्फत उक्त समाचारको लिंक सेयर गर्दै “अधुरो जानकारीका लागि धन्यवाद! पूर्ण जानकारी लेख्नुस् है!!” भन्ने टिप्पणी गरेका थिए। तर त्यसयता उनले कुन तथ्य छुटेको हो, समाचारको कुन अंश गलत हो वा आफूले दाबी गरेको “पूर्ण जानकारी” के हो भन्ने विषयमा कुनै आधिकारिक विवरण सार्वजनिक नगरेको देखिएको छ।
नगरप्रमुखको पोस्टमा समेत अधिकांश टिप्पणीकर्ताले “यदि समाचार अधुरो हो भने पूर्ण तथ्य र प्रमाण सार्वजनिक गर्नुस्” भन्ने माग गरेका छन्।
नितेश रामले “अधुरो जानकारीका लागि धन्यवाद” भन्दै टिप्पणी गरेका छन् भने संजय कुमार पटेलले “अधुरो जानकारीका लागि धन्यवाद! अब कृपया पूर्ण जानकारी पनि सार्वजनिक गरिदिनुहोस्। आधा सत्य देखाएर जनतालाई भ्रममा पार्ने प्रयास नगर्नुहोस्। यदि तथ्य र प्रमाण तपाईंको पक्षमा छन् भने किन लुकाउने? जनताले अब अधुरो होइन, पूर्ण सत्य जान्न चाहन्छन्।” भन्दै प्रतिक्रिया दिएका छन्।
त्यस्तै सुबास यादव र विवेक कुमारले पनि “पूर्ण, प्रमाणित र स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक गर्नुस्, अधुरो जानकारीले भ्रम सिर्जना गर्छ” भन्ने आशयका टिप्पणी गरेका छन्।
‘जलन्धर सिंह फ्यान’ नामक फेसबुक प्रयोगकर्ताले भोजपुरी भाषामा “यदि पूर्ण जानकारी चाहिन्छ भने पचरौता नगरपालिका आएर सम्बन्धित अधिकारीसँग तथ्य बुझेर मात्रै समाचार प्रकाशित गर्नुस्, पत्रकारिताको धर्म तथ्य र निष्पक्षता हो” भन्दै टिप्पणी गरेका छन्।
नगरप्रमुखको उक्त पोस्टमा समाचार तयार पार्दासम्म २६ जनाले प्रतिक्रिया (लाइक) जनाएका छन्।
यसअघि प्रकाशित समाचारमा महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनकै आधारमा नगरपालिकाले इन्धन खर्चको व्यवस्थित अभिलेख नराखेको, जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी, कार्यालय प्रयोजन र हेभी सवारीसाधनमा गरी रु. ८१ लाखभन्दा बढी इन्धन खर्च भएको उल्लेख गरिएको थियो। प्रतिवेदनले नगरप्रमुखलाई नियमअनुसार वार्षिक करिब रु. २ लाख ५५ हजार ५०० बराबरको इन्धन सुविधा हुनुपर्ने अवस्थामा जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी शीर्षकमा मात्रै रु. २४ लाख ४८ हजार ९६९ खर्च भएको तथ्य औँल्याउँदै अभिलेख र मापदण्डको अभावमा खर्चको वस्तुगत परीक्षण गर्न नसकिएको उल्लेख गरेको छ।
यद्यपि समाचारमा नगरप्रमुख जलन्धर सिंह जैसवारको प्रतिक्रिया पनि समावेश गरिएको थियो। उनले आफूले व्यक्तिगत रूपमा त्यति इन्धन खर्च नगरेको दाबी गर्दै पालिकाका विभिन्न काममा प्रयोग हुने सवारीसाधनका लागि आवश्यकताअनुसार इन्धन खर्च भएको बताएका थिए। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्तराज जोशीले पनि सम्बन्धित फाइल नहेरी केही भन्न नमिल्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए।
अब नगरप्रमुख स्वयंले “अधुरो जानकारी” भनेपछि जनप्रतिनिधिको हैसियतले आफूले उल्लेख गरेको “पूर्ण जानकारी” आधिकारिक कागजातसहित सार्वजनिक गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय जनचासोको केन्द्र बनेको छ। सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिबाट उठेका प्रश्नको जवाफ पनि सार्वजनिक रूपमै तथ्य, प्रमाण र अभिलेखसहित आउनुपर्ने अपेक्षा सर्वसाधारणले गरेका छन्।
