हाजिर नभएका शिक्षकलाई ४ महिनादेखि तलब

बारा , १७ साउन

बाराको फेटा गाउँपालिकामा शिक्षा प्रशासनसँग जोडिएको गम्भीर अनियमितताको आरोप सार्वजनिक भएको छ। गाउँपालिकाबाट काज फिर्ता गरिएपछि करिब ४ महिना २० दिनसम्म गाउँपालिकामा पनि हाजिर नभएको र सम्बन्धित विद्यालयमा समेत हाजिर नभएको एक शिक्षकले नियमित रूपमा राज्यकोषबाट तलब–भत्ता बुझिरहेको आरोप लागेपछि स्थानीय तहमा व्यापक प्रश्न उठेको छ।
२०८२ साल चैत २६ गते फेटा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राकेश ओझाको हस्ताक्षर रहेको पत्रमार्फत अन्सारूल मिया अन्सारीलाई काज फिर्ता गरी फेटा गाउँपालिका–३ स्थित श्री नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयमा तत्काल हाजिर भई नियमित रूपमा कामकाज गर्न निर्देशन दिइएको थियो। तर स्थानीय स्रोतका अनुसार उनी हालसम्म न गाउँपालिकामा हाजिर भएका छन्, न त सम्बन्धित विद्यालयमै उपस्थित भएर जिम्मेवारी सम्हालेका छन्।
सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न भने यहीँ उठेको छ—हाजिर नै नभएको व्यक्तिलाई चार महिनाभन्दा बढी समयदेखि तलब–भत्ता कसरी र किन भुक्तानी भइरहेको छ ? यदि विद्यालयमा सेवा नै नगरेको अवस्थामा राज्यकोषबाट नियमित तलब गएको हो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ भन्ने प्रश्न ।

स्थानीय स्रोतहरूले गाउँपालिका अध्यक्ष रुस्तम अन्सारीको संरक्षण र मौन समर्थनका कारण नियमविपरीत तलब भुक्तानी भइरहेको आरोप लगाएका छन्। शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर निर्वाचित नेतृत्वकै कार्यकालमा विद्यालयमा उपस्थित नभएका शिक्षकलाई तलब उपलब्ध गराइनुले सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको भन्दै आलोचना बढेको छ।
यस विषयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राकेश ओझाले शिक्षकको काज फिर्ता भएको र विद्यालयमा हाजिर नभएको तथ्य स्वीकार गरेको बताइए पनि हाजिर नभएको अवस्थामा तलब–भत्ता कसको आदेशमा, कुन कानुनी आधारमा र कसरी भुक्तानी गरियो भन्ने विषयमा कुनै स्पष्ट जवाफ सार्वजनिक भएको छैन।
यो केवल एक शिक्षकको अनुपस्थितिको विषय मात्र नभई राज्यकोषको दुरुपयोग, वित्तीय अनुशासन उल्लंघन, सार्वजनिक पदको दुरुपयोग र शिक्षा प्रशासनमा संस्थागत लापरबाहीको गम्भीर उदाहरण बन्न सक्छ। यस घटनामा संलग्न जो–कोहीलाई कानुनअनुसार जिम्मेवार बनाउनुपर्ने आवाज स्थानीय स्तरमा बलियो बन्दै गएको छ।
स्थानीयवासीहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, शिक्षा मन्त्रालय, महालेखा परीक्षक तथा सम्बन्धित निकायबाट निष्पक्ष छानबिन गरी तथ्य बाहिर ल्याउन, गैरकानुनी रूपमा भएको तलब भुक्तानी असुलउपर गर्न र दोषी अधिकारी तथा सम्बन्धित व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाही अघि बढाउन माग गरेका छन्।