कलैया, २० साउन
बारा जिल्लामा सीमा नाकाबाट हुने तस्करीमा सुरक्षाकर्मीको संरक्षण रहेको आरोप सार्वजनिक भइरहेका बेला सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर १२ गण हेडक्वार्टर बाराले साउन महिनामा मात्रै ३१ लाख ७९ हजार रुपैयाँ बराबरका अवैध सामान बरामद गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ। तर, स्थानीय सरोकारवालाले यो तथ्याङ्कलाई तस्करी नियन्त्रणको उपलब्धिभन्दा पनि संगठनमाथि लागेको आरोपबाट सफाइ दिने प्रयासका रूपमा हेर्न थालेका छन्।
सशस्त्र प्रहरीका अनुसार बिश्रामपुर गाउँपालिका–४ खुदियाटोला, बरैनिया लगायतका सीमा क्षेत्रबाट कपडा, पेय पदार्थ, औषधि तथा किराना सामग्री बरामद गरिएको छ। बीओपी बरैनियाबाट मात्रै साउन महिनामा करिब २५ लाख ६० हजार रुपैयाँ बराबरका सामान नियन्त्रणमा लिइएको दाबी गरिएको छ।
तर, यही बीओपी बरैनियामाथि केही दिनयता गम्भीर आरोपहरू सार्वजनिक भएका छन्। स्थानीय स्रोतहरूले बीओपी अन्तर्गत कार्यरत केही सुरक्षाकर्मी र तस्कर समूहबीच मिलेमतो रहेको, रकम असुली गरी विभिन्न नाकाबाट नियमित रूपमा तस्करी गराइने गरेको तथा सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी पाएको निकाय नै तस्करीको संरक्षणमा संलग्न रहेको आरोप लगाएका छन्।
स्थानीयका अनुसार बलिरामपुर, मुशहार्वा, छातवा लगायतका नाकाबाट कपडा, औषधि, काजु, प्याज, मोबाइल, कम्प्युटर पार्ट्स, हार्डवेयर, चिनी तथा अन्य सामग्रीको ठूलो परिमाणमा अवैध ओसारपसार हुँदै आएको छ। यस्ता गतिविधि भइरहेका अवस्थामा सानो परिमाणका सामान बरामद गरेर ठूलो तस्करी नियन्त्रण भएको सन्देश दिन खोजिएको भन्दै स्थानीयले प्रश्न उठाएका छन्।
सीमा क्षेत्रमा दैनिक लाखौं रुपैयाँ बराबरको अवैध कारोबार भइरहेको दाबी भइरहेका बेला ३१ लाख ७९ हजार रुपैयाँको बरामदलाई उपलब्धि भनेर प्रचार गर्नु मात्रै पर्याप्त नहुने स्थानीयको भनाइ छ। उनीहरूका अनुसार वास्तविक चुनौती तस्करीको मुख्य सञ्जाल र त्यसमा संलग्न भनिएका व्यक्तिमाथि निष्पक्ष अनुसन्धान गर्नु हो।
यता, सशस्त्र प्रहरी संगठनका उच्च अधिकारीहरूले सीमा निगरानी कडा बनाइएको दाबी गर्दै आएका छन्। तर, संगठनभित्रकै केही कर्मचारीमाथि तस्करीसँग मिलेमतो गरेको आरोप सार्वजनिक भइरहेका कारण बरामद तथ्याङ्कले मात्रै जनविश्वास पुनःस्थापित गर्न नसक्ने टिप्पणी हुन थालेको छ।
यदि सीमा क्षेत्रमा साँच्चिकै प्रभावकारी नियन्त्रण भएको हो भने तस्करीको मुख्य सञ्जाल, आर्थिक लगानीकर्ता र संरक्षण दिने भनिएका व्यक्तिहरूमाथि किन कारबाही हुन सकेन भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित रहेको स्थानीयको भनाइ छ।
