कलैया, २० साउन
सरकारले हप्तामा शनिबार र आइतबार दुई दिन सार्वजनिक बिदा लागू गरेपछि अन्य कार्यदिनमा सरकारी कार्यालयहरू बिहान ९ बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म नियमित सञ्चालन हुने व्यवस्था गरेको छ। तर, सरकारी कार्यालयमा कर्मचारीको उपस्थितिको अवस्था भने अझै पनि पुरानै ढर्रामा रहेको देखिएको छ।
यसैक्रममा बाराको कलैयास्थित राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाई, बारा (कार्य क्षेत्र : बारा र पर्सा) को कार्यालयमा मंगलबार बेलुका ४:१५ बजे गरिएको स्थलगत अवलोकनका क्रममा कार्यालय लगभग सुनसान भेटिएको छ। कार्यालयमा एक जना नायब सुब्बा (नासु) बाहेक अन्य कुनै कर्मचारी उपस्थित नभएको अवस्था देखिएको हो।
कार्यालयका विभिन्न शाखाका कोठा खुला भए पनि कर्मचारीका कुर्सी खाली थिए। कार्यालय प्रमुखदेखि सूचना अधिकारीसम्मका कर्मचारीहरूको नाम उल्लेख भएका नेमप्लेट कार्यालय बाहिर यथावत् देखिए पनि सम्बन्धित कर्मचारी भने कार्यस्थलमा भेटिएनन्। यसले कार्यालय समयमा सरकारी कर्मचारी कहाँ जान्छन् भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
कार्यालय प्रमुख रामबलम प्रसाद साह कार्यालयमा अनुपस्थित रहेको विषयमा फोनमार्फत सम्पर्क गर्दा उनले आफू काठमाडौंमा आयोजित गोष्ठीमा रहेको भन्दै प्रतिक्रिया दिए। तर, कार्यालय प्रमुखको अनुपस्थितिमा कार्यालयको जिम्मेवारी कसले सम्हालिरहेको थियो र अन्य कर्मचारी किन कार्यालयमा थिएनन् भन्ने विषयमा उनले स्पष्ट जवाफ दिन चाहेनन्।
कार्यालय प्रमुखसँगको फोन संवाद लगत्तै सूचना अधिकारी आरती चौधरी ले सम्पर्क गर्दै आफू ४ बजेर ५–१० मिनेटतिर जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि पुगेको जानकारी गराइन्। साथै उनले “भोलि कार्यालयमा आउनुस्, भेटेर कुरा गरौँ” भन्ने आग्रह गरिन्। तर, यसले एउटा मूल प्रश्नको उत्तर दिँदैन—सरकारी कार्यालय सञ्चालनको आधिकारिक समयभित्र कर्मचारी कार्यालयमा किन उपस्थित थिएनन्?
दुई जिल्ला बारा र पर्सा का कृषकलाई सेवा दिने जिम्मेवारी बोकेको यो कार्यालयमा कार्यसमयमै कर्मचारी नहुनु सेवाप्रवाहमाथिको गम्भीर लापरबाहीका रूपमा हेरिएको छ। टाढाटाढाबाट सेवा लिन आउने कृषक र सेवाग्राही कार्यालय पुग्दा कर्मचारी नै नभेटिने अवस्था दोहोरिए सरकारी कार्यालयप्रतिको जनविश्वास झन् कमजोर बन्ने निश्चित छ।
सरकारले सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन कार्यालय समय कडाइका साथ लागू गरेको दाबी गरिरहे पनि कार्यान्वयन तहमा भने त्यसको प्रभाव नदेखिएको यो घटनाले संकेत गरेको छ। कार्यालयमा कर्मचारी उपस्थितिको नियमित अनुगमन, हाजिरी प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा अनावश्यक रूपमा कार्यालय छाड्ने कर्मचारीमाथि कारबाही नगरेसम्म यस्ता प्रवृत्ति अन्त्य नहुने स्थानीयको भनाइ छ।
अब प्रश्न उठेको छ—कार्य समयमै कार्यालय खाली हुने अवस्था सामान्य हो कि यसबारे सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायले छानबिन गरी जिम्मेवार कर्मचारीमाथि कारबाही गर्नेछन्? कृषकको सेवा गर्ने सरकारी कार्यालय नै सेवाग्राहीविहीन र कर्मचारीविहीन बन्नु सुशासनमाथिको गम्भीर चुनौतीका रूपमा देखिएको छ।
