बारा, २२ साउन
इलाका प्रहरी कार्यालय (इप्रका) सिम्रौनगढका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) किशुनदेव साह (केडी) माथि सीमा क्षेत्रमा हुने तस्करीलाई संरक्षण दिएको गम्भीर आरोप सार्वजनिक भएको छ। स्थानीय स्रोत तथा प्रहरी स्रोतले उपलब्ध गराएको जानकारीअनुसार प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्की ले दिएको निर्देशनविपरीत कार्य भइरहेको दाबी गरिएको छ।
जानकारीअनुसार करिब नौ महिनाअघि इप्रका सिम्रौनगढको नेतृत्व सम्हालेका इन्स्पेक्टर साहले सिन्धुलीको इलाका प्रहरी कार्यालय डकाहा दरबन्दी भएका प्रहरी हवल्दार सुजित पटेल लाई सिम्रौनगढमै राखेर तथाकथित “घुमुवा” को रूपमा परिचालन गरिरहेको आरोप छ। प्रहरी स्रोतका अनुसार उक्त हवल्दार लामो समयदेखि सिम्रौनगढ क्षेत्रमा बसेर आर्थिक असुली तथा तस्करीसँग सम्बन्धित गतिविधिमा संलग्न रहेको चर्चा हुने गरेको छ।
प्रहरी संगठनभित्रै लागू गरिएको “जसको दरबन्दी जहाँ छ, त्यहीँ हाजिर हुनुपर्ने” निर्देशनको पालना नभएको दाबी गर्दै स्रोतले सम्बन्धित निकायबाट यस विषयमा छानबिन हुनुपर्ने माग गरेको छ।
यसैबीच, केही दिनअघि सिम्रौनगढ क्षेत्रबाट साइकलमार्फत सामान ओसारपसार गर्दै गोदामसम्म पुर्याइएको भनिएको भिडियोसमेत सार्वजनिक भएको दाबी गरिएको छ। उक्त भिडियोको स्वतन्त्र पुष्टि भने हुन सकेको छैन। यदि भिडियो वास्तविक हो भने यसले सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध कारोबार नियन्त्रणमा प्रहरीको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउने देखिन्छ।
स्रोतका अनुसार सिम्रौनगढ नाकाबाट विभिन्न समूहले दैनिक रूपमा मोटरसाइकल प्रयोग गरी कपडा, चिनियाँ स्याउ, तयारी कुखुरा तथा अन्य सामग्री अवैध रूपमा ओसारपसार गर्ने गरेको आरोप छ। ती गतिविधि प्रहरीको संरक्षणबिना सम्भव नहुने स्थानीयको दाबी रहेको बताइएको छ।
यस्तै, जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराको आर्थिक संकलनसँग सम्बन्धित जिम्मेवारीमा समेत प्रहरी निरीक्षक किशुनदेव साहको नाम जोडिएको भन्दै प्रहरी स्रोतले थप आरोप लगाएको छ। स्रोतका अनुसार आर्थिक संकलनका लागि प्रहरी हवल्दारलाई परिचालन गरिएको र त्यसैको आधारमा उनलाई “पुलिस अफ दि मन्थ” समेत घोषणा गरिएको दाबी गरिएको छ।
सबैभन्दा गम्भीर पक्ष भनेको समाचार तयार पार्ने क्रममा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा इन्स्पेक्टर किशुनदेव साहले नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको कार्यालय प्रयोजनको मोबाइल नम्बर ९८५५०४५२९९ बाट प्रकाशक अनिल पाण्डेय को नम्बर ब्लकलिस्टमा राखेको आरोप हो। सार्वजनिक पदमा रहेका सुरक्षा अधिकारीले सञ्चारमाध्यमको जिज्ञासाबाट पन्छिन नम्बर नै ब्लक गरेको अवस्था सत्य भए त्यसले पारदर्शिता, जवाफदेहिता तथा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठाउने देखिन्छ।
सार्वजनिक पदमा रहेका सुरक्षा अधिकारीमाथि यस्ता गम्भीर आरोप लागेका बेला नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराले निष्पक्ष छानबिन गरी वास्तविकता सार्वजनिक गर्न आवश्यक देखिन्छ। यदि आरोप निराधार भए सम्बन्धित अधिकारीको नाम स्पष्ट हुनुपर्छ भने आरोप सत्य ठहरिए कानुनबमोजिम कडा कारबाही हुनुपर्ने नागरिकको अपेक्षा रहेको छ।
