कलैया, ०७ भदौ
बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–१ की तीन वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीमाथि भएको जघन्य अपराधको घटनालाई लिएर नेपाल सरकार र पीडित परिवारबीच शनिबार तीनबुँदे सहमति भएको छ।
गृह मन्त्रालयमा साँझ भएको छलफलमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङसहित सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री, सरकारी प्रतिनिधि तथा गरिमाका अभिभावकबीच भएको वार्तापछि सहमति जुटेको हो।
सहमतिको पहिलो बुँदामा जघन्य आपराधिक घटनामा नागरिकको अपेक्षाअनुसार विद्यमान कानुनमा रहेका कसुर तथा सजायसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरिएको छ। यसका लागि कानुन तर्जुमासम्बन्धी सुझावसहितको प्रतिवेदन सात दिनभित्र सरकारलाई बुझाइने भएको छ।
प्रतिवेदन तयार गर्न कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको नेतृत्वमा सात सदस्यीय ‘गरिमा न्याय संकल्प समिति’ गठन गरिने सहमतिमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, पीडित परिवारको इच्छाअनुसार गरिमा चौधरीको सालिक निर्माणका लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरी आवश्यक पहल गर्ने भएको छ।
सहमतिको अर्को बुँदामा गरिमाको अन्त्येष्टि पीडित परिवारको रीतिरिवाज तथा परम्पराअनुसार गर्ने विषय समेटिएको छ।
सहमति पत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरू तथा पीडित परिवारका तर्फबाट गरिमाका बुबा मनोज चौधरी र आमा मानमती चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन्।
