मधेशसमाचार

रास्वपा सांसद सिंहसहित १४ जनाविरुद्ध भेदभाव तथा अपमानजनक व्यवहारको मुद्दा

बारा, १८ असोज
बारा क्षेत्र नं. २ का राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रतिनिधिसभा सदस्य चन्दनकुमार सिंहसहित १४ जनाविरुद्ध भेदभाव तथा अपमानजनक व्यवहारसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएको छ। उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज इजलासबाट जारी परमादेशका आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराले गत असोज ६ गते मुद्दा दर्ता गरी अनुसन्धान अघि बढाएको हो।
देवताल गाउँपालिका–५ निवासी ३१ वर्षीय गनपत कुमार महतोको जाहेरीका आधारमा सांसद सिंहसहित १४ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक नरेन्द्र कुँवरका अनुसार यसअघि मुद्दा दर्ताका लागि प्रयास भए पनि दर्ता हुन सकेको थिएन। उच्च अदालतको परमादेशपछि मुद्दा दर्ता गरी अनुसन्धान अघि बढाइएको उनले बताए। हालसम्म आरोपित कसैविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी नगरिएको प्रहरीले जनाएको छ।
जाहेरीमा सांसद सिंहसहित रामबाबु प्रसाद यादव, ईश्वर चौधरी, विश्वनाथ सिंह, दिला सिंह, भैरव राउत, शिवदर्शन पण्डित, प्रमोद प्रसाद साह, हरिनारायण गिरी, रामबाबु यादव, भोडीलाल साह, रामेश्वर महतो र देवराज महतोको नाम उल्लेख गरिएको छ।
जाहेरीकर्ता महतो देवताल गाउँपालिकामा सुपरभाइजर पदमा कार्यरत रहेका बेला गाउँमा हुने गलत गतिविधिको विरोध गरेकै कारण आफू र आफ्नो परिवारलाई सामाजिक बहिष्कार तथा अपमान गरिएको आरोप लगाएका छन्।
जाहेरीअनुसार २०८१ कात्तिक २७ गते सांसद सिंहको संलग्नतामा आफूलाई सामाजिक रूपमा बहिष्कार गर्ने निर्णय गरिएको महतोको दाबी छ। उक्त निर्णयपछि आफू र परिवारका सदस्यलाई सामाजिक तथा धार्मिक गतिविधिबाट अलग्याउने प्रयास भएको उनको आरोप छ।
विवाह, सामाजिक तथा धार्मिक कार्यक्रममा सहभागी हुन नदिने, सार्वजनिक तथा धार्मिक स्थलमा समेत बहिष्कार गर्न लगाउने तथा गाउँघरमा आफ्नो चरित्र र व्यक्तित्वमा आँच आउने गरी प्रचार–प्रसार गरिएको दाबी जाहेरीमा गरिएको छ।
महतोले गाउँमा विकाससम्बन्धी काममा केही व्यक्तिबाट अवरोध भएपछि आफूले त्यसको विरोध गर्दै विकासका काम अघि बढाउन पहल गरेको र त्यसैको परिणामस्वरूप आफूविरुद्ध सामाजिक बहिष्कारको निर्णय गरिएको दाबी गरेका छन्। पालिकामा समेत उजुरी परेपछि करार सेवामा कार्यरत आफूलाई सात दिन निलम्बन गरिएको उनले जाहेरीमा उल्लेख गरेका छन्।
जाहेरीमा आफूलाई ‘ठूलोबडा बन्न खोज्ने व्यक्ति’ भन्दै दलित, गरिब, विपन्न तथा अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिलाई पैसा तथा अन्य प्रलोभन देखाएर आफ्नो विरोधमा प्रयोग गरिएको आरोपसमेत लगाइएको छ।
महतोले आफूविरुद्ध भएका गतिविधिबाट व्यक्तिगत चरित्र, आचरण र सामाजिक प्रतिष्ठामा गम्भीर असर परेको दाबी गर्दै दोषीमाथि कानुनबमोजिम कारबाहीको माग गरेका छन्। जाहेरीसँगै घटनासँग सम्बन्धित निर्णयका फोटोकपी तथा अन्य प्रमाणसमेत संलग्न गरिएको जनाइएको छ।
सांसद सिंह भन्छन्– ‘जिल्ला अदालतले मुद्दा खारेज गरिसकेको विषयमा मिडिया ट्रायल गर्न खोजियो’
यता सांसद चन्दनकुमार सिंहले भने आफूविरुद्ध दर्ता भएको मुद्दाका सम्बन्धमा फरक दाबी गरेका छन्। प्रतिक्रिया दिँदै सिंहले जिल्ला अदालतले उक्त मुद्दा खारेज गरिसकेको अवस्थामा उच्च अदालतबाट परमादेश गराएर आफूविरुद्ध मिडिया ट्रायल गर्न खोजिएको बताएका छन्।
उनका अनुसार विषय अदालतमा पुगिसकेको र आफ्नो पक्षबाट कानुनी प्रक्रियामार्फत त्यसको सामना गरिनेछ। उनले आफूविरुद्ध लगाइएका आरोपमा अहिले नै निष्कर्ष निकाल्न नमिल्ने भन्दै अदालतको प्रक्रिया र अनुसन्धानबाट वास्तविकता स्पष्ट हुने बताएका छन्।
सांसद सिंहको भनाइअनुसार जिल्ला अदालतबाट मुद्दा खारेज भइसकेको विषयलाई पुनः उच्च अदालतको परमादेशमार्फत अघि बढाइएको हो। यस विषयमा आफूले आवश्यक कानुनी जवाफ दिने उनले बताएका छन्।
प्रहरीले भने उच्च अदालतको परमादेशपछि मुद्दा दर्ता गरी अनुसन्धान अघि बढाइएको जनाएको छ। अनुसन्धानका क्रममा जाहेरीमा उल्लेख भएका आरोप, संलग्न व्यक्तिहरूको बयान, सम्बन्धित कागजात तथा अन्य प्रमाणको परीक्षण गरिने प्रहरीको भनाइ छ। आरोपित पक्षको विस्तृत भनाइ पनि अनुसन्धानकै क्रममा लिइने प्रहरीले जनाएको छ।
सांसद सिंह २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा तत्कालीन महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) बाट देवताल गाउँपालिकाको अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र लोसपाबीच एकीकरणपछि उनी पछिल्लो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि रास्वपामा प्रवेश गरेका थिए।
त्यसपछि बारा क्षेत्र नं. २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित सिंह हाल रास्वपाबाट संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन्।
जाहेरीकर्ता महतोको घर देवताल गाउँपालिका–५ मा रहेको छ भने सांसद सिंहको घर सोही गाउँपालिका–४ मा रहेको बताइएको छ। मुद्दामा लगाइएका आरोप पुष्टि भइनसकेको र प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाइरहेको अवस्थामा घटनाको वास्तविकता अनुसन्धान तथा न्यायिक प्रक्रियाबाट टुंगो लाग्नेछ।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button