जनकपुर, २८ भदौ
वर्तमान सरकारका गलत निर्णय, भ्रष्टाचार, महँगी, कालोबजारी तथा जनतामाथि हुने अन्यायविरुद्ध राजनीतिक प्रतिरोध गर्ने उद्देश्यसहित गठन गरिएको भनिएको ‘९ दलीय अग्रगामी मोर्चा’ले मधेसमा आफ्नो संगठन विस्तार र राजनीतिक गतिविधि तीव्र बनाउने घोषणा गरेको छ।
मोर्चाको मधेस प्रदेश समन्वय समितिले जनकपुरधाममा आयोजना गरेको बृहत् कार्यकर्ता भेला तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागी विभिन्न दलका शीर्ष नेताहरूले सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अधिकार, सुशासन, सामाजिक न्याय र राजनीतिक उपलब्धिको संरक्षणका लागि संयुक्त संघर्ष आवश्यक रहेको बताएका छन्।
आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहले मोर्चा सरकार गिराउने र बनाउने खेलमा सीमित नभएको दाबी गरे। उनले वर्तमान सरकारका गलत काम रोक्न तथा जनताको अधिकार रक्षा गर्न मोर्चा निर्माण गरिएको बताए।
साहका अनुसार देशको राजनीति गलत दिशातर्फ गइरहेको छ। महँगी र कालोबजारी बढेको, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका नाममा समेत अनियमितता भइरहेको तथा गरिब र सुकुम्बासीमाथि अन्याय भइरहेको आरोप लगाउँदै उनले यस्ता गतिविधिविरुद्ध राजनीतिक रूपमा प्रतिरोध आवश्यक रहेको बताए।
उनले नेपालमा २००७ सालदेखि २०४६ सालको आन्दोलन, मधेस आन्दोलन तथा जनयुद्धलगायत विभिन्न संघर्ष भए पनि जनताले अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त गर्न नसकेको जिकिर गरे। आन्दोलनहरू पटक–पटक सम्झौतामा टुंगिने र सम्झौतामा भएका विषय कार्यान्वयन नहुँदा जनताको अधिकार स्थापित हुन नसकेको उनको भनाइ थियो।
‘सरकार गिराउने–बनाउने हेर्नुपर्छ, तर सरकारको अत्याचार रोक्न जरुरी छ । नेपालमा जति पनि लडाइँ भए, सबै सम्झौतामै डुबेर धोकाको सिकार भए ।’ साहले भने।
उनले संघीयता, लोकतन्त्र, समानता र स्वाधीनताका लागि भएका संघर्षको उद्देश्य अझै पूर्ण रूपमा पूरा नभएको भन्दै आगामी राजनीतिक संघर्षलाई उपलब्धिमुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्य तथा विद्युत् क्षेत्रमा भएको परिवर्तनको श्रेय पूर्वऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मालाई दिनुपर्ने धारणा पनि साहले व्यक्त गरे।
त्यसैगरी जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतले राज्यले जनता समाजवादी पार्टी (नेपाल) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई नियतवश फसाउन खोजेको आरोप लगाए। उनले विगतमा आफूहरूमाथि समेत राज्यबाट यस्तै व्यवहार भएको दाबी गरे।
राउतले राजनीतिक शक्तिहरूबीचका आन्तरिक समस्या आपसी छलफल र संवादबाट समाधान गर्नुपर्ने बताए। अधिकारको संघर्षमा नेतृत्वको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भन्दै उनले नेता तथा कार्यकर्तालाई गाउँ–गाउँ पुगेर संगठन र नेतृत्वको मनोबल बलियो बनाउन आग्रह गरे।
उनले मधेसका राजनीतिक शक्तिहरूबीच ईर्ष्या र विभेदको भावना हाबी हुँदा अधिकारको संघर्ष कमजोर बनेको धारणा राखे। राज्यको व्यवहारमा दोहोरो मापदण्ड रहेको आरोप लगाउँदै राउतले गम्भीर घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई उन्मुक्ति दिने तर सामान्य प्रकृतिका घटनामा समेत सर्वसाधारणलाई कडा मुद्दा लगाएर फसाउने गरिएको बताए।
‘हत्या–हिंसामा सहभागी भएकाहरूलाई मुद्दा लाग्दैन, तर सोझासाझा जनतालाई सामान्य अपराधमा पनि ठूला मुद्दा लगाएर फसाउने गरिएको छ ।’ राउतले भने।
वर्तमान सरकारले विगतका संघर्ष र बलिदानीबाट प्राप्त राजनीतिक तथा संवैधानिक अधिकारलाई कमजोर पार्ने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाउँदै उनले ती अधिकारको संरक्षणका लागि मधेसका राजनीतिक शक्ति र कार्यकर्ताबीच थप एकता र सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।
प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष **जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’**ले भने मोर्चा कुनै एक निर्वाचनलाई लक्षित गरेर गठन नभएको दाबी गरे। उनले उत्पीडित तथा पछाडि पारिएका वर्ग र समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न दीर्घकालीन रूपमा मोर्चालाई अघि बढाइने बताए।
प्रभावकारी प्रतिपक्षको भूमिका कमजोर बनेको अवस्थामा सरकार र संसद्लाई सही दिशामा अघि बढाउन मोर्चाले दबाब सिर्जना गर्ने उनको भनाइ थियो।
‘दलित तथा उत्पीडित क्षेत्रका सबै मानिस लाभान्वित होऊन् र कसैको अवस्था ललिता पासवानको जस्तो नहोस् भनेर नै यो मोर्चा बनाउन खोजिएको हो ।’ शर्माले भने।
मोर्चालाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने प्रक्रिया अघि बढिरहेको जानकारी दिँदै उनले त्यसका लागि नेता, कार्यकर्ता तथा आम नागरिकको सहयोग आवश्यक रहेको बताए। मोर्चाभित्र आबद्ध कुनै व्यक्ति वा घटकबाट कमजोरी भए त्यसप्रति कार्यकर्ता र जनताले निरन्तर खबरदारी गर्नुपर्नेमा समेत उनले जोड दिए।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपालका अध्यक्ष रेशम चौधरीले भने सरकारले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेर मधेसी र थारु समुदायमाथि अन्याय गरिरहेको आरोप लगाए।
सरकार परिवर्तन भए पनि मधेसी र थारु समुदायका सवालमा राज्यको व्यवहारमा परिवर्तन आउन नसकेको भन्दै चौधरीले वर्तमान सरकारप्रति समेत असन्तुष्टि जनाए। लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने अपेक्षा गरिए पनि सरकारले त्यसतर्फ चासो नदिएको उनको भनाइ थियो।
‘हामीलाई कसैले न्याय दिन नसकेकामा बडो पीडाबोध भएको छ। यो सरकारले त गर्ला भन्ने सोचेका थियौँ, तर यो सरकार पनि कानमा तेल हालेर बसेको छ ।’ चौधरीले भने।
मधेस तथा थारु आन्दोलनका क्रममा सहभागी कतिपय कार्यकर्ता अझै हिरासतमा रहेको दाबी गर्दै उनले उनीहरूको रिहाइ तथा आन्दोलनबाट उठाइएका अधिकारका माग सम्बोधनका लागि राजनीतिक शक्तिहरू एकजुट हुनुपर्ने बताए।
कार्यकर्ताको मनोबल र वर्तमान राजनीतिक अवस्थाबारे बोल्दै चौधरीले कठिन परिस्थितिमा अनावश्यक उत्सवभन्दा आगामी दिनमा संघर्ष र उपलब्धिमार्फत सफलता हासिल गर्नुपर्ने धारणा राखे।
‘अहिले हारेको अवस्थामा हामीलाई फूलमाला नलगाइदिएको भए हुन्थ्यो। अब आउने दिनमा जितेर मात्रै माला लगाउनुपर्छ ।’ उनले भने।
कार्यक्रममा सहभागी नेताहरूले मधेसी, थारु, दलित, उत्पीडित तथा पछाडि पारिएका समुदायका अधिकार, सामाजिक न्याय, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिको संरक्षणलाई साझा मुद्दा बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
मोर्चाका नेताहरूले आगामी दिनमा संगठनलाई प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्दै सरकार तथा संसद्का गलत निर्णयविरुद्ध दबाब र राजनीतिक संघर्षलाई थप सशक्त बनाउने बताएका छन्। उनीहरूको भनाइअनुसार ‘९ दलीय अग्रगामी मोर्चा’ अब केवल राजनीतिक सहकार्यको घोषणा नभई साझा मुद्दामा संयुक्त दबाब र संघर्षको मञ्चका रूपमा अघि बढ्ने तयारीमा छ।
