
सत्येन्द्र प्रताप सिंह
रौतहट ,२२ असोज
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने मुलुकको उच्च संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई नै आर्थिक प्रभाव (सेटिङ) मा पारेको दाबी गरिएको एक अडियो सार्वजनिक भएपछि रौतहटमा विवाद चुलिएको छ। रौतहटको दुर्गा भगवती गाउँपालिका–१ गंगा पिपराका वडा सचिव तथा गाउँपालिकाका जिन्सी प्रमुख राजेश कुमार दाससँग जोडिएको भनिएको अडियो बाहिरिएपछि स्थानीयस्तरमा व्यापक विरोध र सत्यतथ्य छानबिनको माग तीव्र बनेको हो।
भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी मिलाउन र तामेलीमा राख्ने प्रयोजनका लागि रु. १ लाख ७५ हजार रकम खर्च गरिएको दाबी गरिएको सुनिन्छ।
प्राप्त जानकारीअनुसार स्थानीय खानेपानी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष नवीन सिंहले वडा सचिव दासविरुद्ध भ्रष्टाचार तथा विभिन्न अनियमितताको आरोप लगाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता गराएका थिए। सोही उजुरीलाई खारेज गराउन वा प्रभावमा पार्न आर्थिक चलखेल भएको दाबीसहितको अडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि घटनाले गम्भीर मोड लिएको हो।
यता सार्वजनिक अडियोको विषयलाई लिएर प्रतिक्रिया लिँदा वडा सचिव राजेश कुमार दासले आफूमाथि लगाइएका सम्पूर्ण आरोपहरूलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरेका छन्।
टेलिफोनमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै दासले भने मेरो निजामती सेवाको १५ वर्ष भइसकेको छ। आजसम्म मैले कुनै पनि व्यक्तिसँग अशिष्ट, अमर्यादित वा गैरकानुनी विषयमा कुराकानी गरेको छैन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तो संवेदनशील निकायमा मुद्दा मिलाउन वा तामेलीमा राख्न रकम लेनदेनको कुरा मैले कसैसँग गरेको छैन।
उनले सार्वजनिक भनिएको अडियो कसले, कहिले, कुन सन्दर्भमा र कुन फोन नम्बरबाट रेकर्ड गरेको हो भन्ने विषयमा आफू पूर्ण रूपमा अनभिज्ञ रहेको दाबी गरे। अडियाको प्राविधिक परीक्षण र सत्यताको छानबिनका लागि आफू जुनसुकै निकायलाई सहयोग गर्न तयार रहेको धारणासमेत उनले व्यक्त गरे।
संवैधानिक निकायको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न
सार्वजनिक अडियोमा व्यक्त विचार र दाबी सत्य भएमा एक सामान्य स्थानीय तहका वडा सचिवले संवैधानिक निकायलाई समेत प्रभावित पार्न सक्ने विषय आफैँमा गम्भीर र चिन्ताजनक भएको स्थानीयवासीहरूको भनाइ छ। यस्ता गतिविधिले समग्र सार्वजनिक प्रशासन सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा खटिएका निकायहरूकै निष्पक्षता र विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू बताउँछन्।
स्थानीय सरोकारवालाहरूले अडियोको सत्यता प्राविधिक परीक्षण मार्फत पुष्टि गरिनुपर्ने जोडदार माग गरेका छन्। यदि अडियोमा गरिएका दाबीहरू सत्य साबित भए सम्बन्धित व्यक्तिलाई कडा कानुनी दायरामा ल्याई कारबाही गरिनुपर्ने र यदि कपोलकल्पित वा भ्रामक ठहरिए सोको विवरणसमेत स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक गरिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
वडा सचिव दास विगतमा पनि स्थानीय स्तरमा विभिन्न प्रशासनिक एवं आर्थिक विवादमा मुछिँदै आएको आरोप लाग्दै आएको छ। घटनाको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र स्थानीय जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तत्काल उच्चस्तरीय छानबिन अघि बढाउनुपर्ने आवाज स्थानीयस्तरमा सशक्त बन्दै गएको छ।
हाल यस प्रकरणमा सम्बन्धित नियमनकारी निकायहरूबाट निष्पक्ष अनुसन्धान भई आधिकारिक निष्कर्ष बाहिर आउनेमा स्थानीयवासी र नागरिक समाजको चासो र प्रतीक्षा रहेको छ।


