बारा, ०७ असार
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को प्रतिवेदनले कोल्हवी नगरपालिकाको आर्थिक अवस्था र प्रशासनिक कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। प्रतिवेदनअनुसार नगरपालिकामा ठूलो परिमाणमा बेरुजु देखिएको मात्रै होइन, लामो समयदेखि एउटै कार्यालयमा जमेका कर्मचारीको भूमिकामाथि पनि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा कोल्हवी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा पितानाथ लुईटेल कार्यरत रहेको उल्लेख छ तर हाल उहाँ सरुवा भईसकेका छन्। भने लेखा प्रमुख सुरेन्द्र प्रसाद चौधरी लामो समयदेखि सोही नगरपालिकामा कार्यरत रहेको देखिन्छ। सुशासन, पारदर्शिता र आर्थिक अनुशासन कायम गर्न कर्मचारीको नियमित सरुवा तथा जिम्मेवारी परिवर्तन आवश्यक मानिने भए पनि कोल्हवीमा भने एउटै संरचना वर्षौंदेखि दोहोरिँदै आएको भन्दै स्थानीयस्तरमा आलोचना बढ्न थालेको छ।
प्रतिवेदनअनुसार नगरपालिकाको कुल बेरुजु रकम करोडौं रुपैयाँ पुगेको देखिन्छ। बेरुजुको ठूलो हिस्सा असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने तथा प्रमाण कागजात पेश नभएका शीर्षकमा रहेको छ। यसले नगरपालिकाको आर्थिक कारोबारमा गम्भीर लापरवाही भएको संकेत गरेको जानकारहरू बताउँछन्।
स्थानीयवासीहरूका अनुसार नगरपालिकामा वर्षौंदेखि एउटै कर्मचारी समूहको प्रभाव कायम हुँदा आर्थिक पारदर्शिता कमजोर बन्दै गएको छ। विशेष गरी लेखा शाखामा लामो समयदेखि एउटै नेतृत्व रहँदा खर्च व्यवस्थापन, भुक्तानी प्रक्रिया तथा योजनाको वित्तीय परीक्षणमाथि निष्पक्षता कायम हुन नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ।
सुशासनका अभियन्ताहरूले स्थानीय तहमा एउटै कर्मचारी लामो समय बस्दा “सेटिङ संस्कृति” मौलाउने, ठेकेदार–कर्मचारी–राजनीतिक नेतृत्वबीच अस्वस्थ सम्बन्ध बन्ने तथा आर्थिक अनियमितताको जोखिम बढ्ने बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको बेरुजु सामान्य प्रशासनिक कमजोरी नभई प्रणालीगत समस्याको संकेत हो।
नगरपालिकाभित्र विकास निर्माणका नाममा भएका खर्च, उपभोक्ता समितिमार्फत गरिएका भुक्तानी, कागजातविहीन खर्च तथा योजनाको प्रभावकारितामाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ। प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि स्थानीय नागरिकले नगरपालिकासँग स्पष्ट जवाफ माग्न थालेका छन्।
स्थानीय बुद्धिजीवीहरू भन्छन्, “हरेक वर्ष बेरुजु दोहोरिनु सामान्य कुरा होइन। एउटै कर्मचारी वर्षौंदेखि एउटै ठाउँमा बस्ने अनि बेरुजु पनि बढ्दै जाने हो भने त्यसले राम्रो संकेत गर्दैन। अब छानबिन हुनुपर्छ।”
यता नगरपालिकाका जिम्मेवार अधिकारीहरूले भने बेरुजु प्रक्रियागत विषय भएको दाबी गर्दै आवश्यक कागजात मिलान तथा फर्छ्योटको काम भइरहेको बताएका छन्। तर नागरिक समाजका अगुवाहरूले महालेखाको प्रतिवेदनलाई सामान्य प्रक्रियागत कमजोरी भन्दै पन्छाउन नमिल्ने बताएका छन्।
स्थानीय तहलाई संविधानले दिएको अधिकारसँगै आर्थिक जिम्मेवारी पनि उत्तिकै ठूलो रहेको अवस्थामा कोल्हवी नगरपालिकामा देखिएको बेरुजु र प्रशासनिक स्थायित्वको यो अवस्था सुशासनमाथिको गम्भीर चुनौतीका रूपमा हेरिएको छ। अब सम्बन्धित निकाय, अख्तियार तथा संघीय मामिला मन्त्रालयले यसतर्फ ध्यान दिने कि नदिने भन्ने प्रश्न समेत उठ्न थालेको छ।
