सत्येन्द्र प्रताप सिंह
रौतहट, २८ भदौ
रौतहटको सदरमुकाम गौर नगरपालिका–३ स्थित ऐतिहासिक गौर राइस मिल्सको जग्गा संरक्षण तथा अधिग्रहण प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने विषयमा आज सर्वदलीय बैठक बस्दैछ। लामो समयदेखि विवादमा रहेको करिब ५ बिघा १९ कठ्ठा १५ धुर जग्गा सार्वजनिक प्रयोजनमै कायम राख्न तथा बिक्री–वितरण रोक्न ठोस रणनीति तय गर्ने उद्देश्यले बैठक बोलाइएको हो।
गौर नगरपालिकाको सभा हलमा आइतबार दिउँसो १ बजे हुने बैठकमा जिल्लाका क्रियाशील राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज, अधिकारकर्मी तथा स्थानीय सरोकारवालाको सहभागिता रहने जनाइएको छ। नागरिक समाज रौतहटका सभापति इन्जिनियर जगन्नाथ केशरीको अगुवाइमा बैठक आयोजना हुन लागेको हो।
राइस मिल्सको जग्गा निजी तवरबाट बिक्री वा नामसारी हुनसक्ने आशंकापछि स्थानीय राजनीतिक दल तथा नागरिक समाजले लामो समयदेखि विरोध गर्दै आएका छन्। सार्वजनिक गतिविधि, खेलकुद तथा सभा–समारोहका लागि प्रयोग हुँदै आएको ऐतिहासिक जग्गा कुनै व्यक्ति वा संस्थाको निजी लाभमा प्रयोग हुन नदिन सरकारी स्तरबाटै अधिग्रहण गरी संरक्षण गर्नुपर्ने माग उनीहरूको छ।
जग्गा अधिग्रहणका लागि विगतमा पटक–पटक सरकारी प्रतिबद्धता आए पनि आवश्यक बजेट तथा प्रभावकारी समन्वयको अभावमा प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा तत्कालीन प्रदेश नम्बर २, हाल मधेश प्रदेश सरकारको वन तथा पर्यटन मन्त्रालयमार्फत १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिए पनि समयमै प्रक्रिया अघि नबढ्दा रकम फ्रिज भएको थियो। सोही आर्थिक वर्षमा गौर नगरपालिकाले छुट्याएको ३ करोड रुपैयाँसमेत बजेट अपुग भएको भन्दै आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर अन्य योजनामा रकमान्तर गरिएको थियो।
मूल्यांकन समितिको प्रारम्भिक विवरणअनुसार जग्गा अधिग्रहण गरी सम्बन्धित जग्गाधनीलाई मुआब्जा वितरण गर्न १३ करोड ५३ लाख ८२ हजार ६९७ रुपैयाँ ६० पैसा आवश्यक पर्ने देखिएको छ। २०७१ साउन २७ गते तत्कालीन गौर नगरपालिकाका अधिकृतलाई प्रारम्भिक अधिकृत तोकी मूल्य निर्धारण प्रक्रिया अघि बढाइए पनि हालसम्म अधिग्रहण प्रक्रिया टुंगिएको छैन।
यसबीच गौर नगरपालिकाको २०८१ पुस २९ गतेको कार्यपालिका बैठकले राइस मिल्सको कित्ता नम्बर १६३ मा रहेको ४ बिघा १० धुर जग्गामध्ये दक्षिणतर्फको २ बिघा १५ कठ्ठा जग्गा दानस्वरूप स्वीकार गर्ने र बाँकी जग्गा बिक्री वितरणका लागि फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय सार्वजनिक भएपछि नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेसलगायतका राजनीतिक दल तथा नागरिक समाजले विरोध जनाएका थिए।
चौतर्फी दबाबपछि नगरपालिकाले २०८१ चैत ६ गते प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै जग्गा फुकुवा प्रक्रिया तत्कालका लागि स्थगित गरेको थियो। त्यसयता पनि जग्गाको दीर्घकालीन संरक्षण र अधिग्रहणको विषय भने समाधान हुन सकेको छैन।
नागरिक समाजको प्रतिनिधिमण्डलले मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहलगायत मन्त्रीहरूसँग भेट गरी अधिग्रहणका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न आग्रह गर्दै आएको छ। मुख्यमन्त्रीबाट सकारात्मक आश्वासन पाए पनि पर्याप्त बजेट सुनिश्चित हुन नसकेको भन्दै स्थानीय स्तरमा असन्तुष्टि कायमै छ।
आठ दशक पुरानो इतिहास
गौर राइस मिल्सको इतिहास करिब आठ दशक पुरानो छ। विक्रम संवत् २००३ साल कात्तिक १९ गते तत्कालीन उद्योग परिषद्मा दर्ता नम्बर ३६/१९९३/२००३ अन्तर्गत ‘गौर राइस आयल एण्ड फ्लोअर मिल्स नेपाल’का रूपमा उद्योग दर्ता भएको थियो।
नेपाली उद्यमी तुङ्गशमशेर, लक्ष्मीशंकर श्रेष्ठ तथा भारतको दरभंगाका अरविन्द बजाजलगायतको संयुक्त लगानीमा सञ्चालन भएको मिल २०२३ सालमा बन्द भएको थियो। मिल बन्द भएयता यसको जग्गा स्थानीय खेलकुद, सभा–समारोह तथा विभिन्न सार्वजनिक गतिविधिमा प्रयोग हुँदै आएको छ।
आज बस्ने सर्वदलीय बैठकले गौर राइस मिल्सको जग्गा बिक्री वा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग हुन नदिने, अधिग्रहण प्रक्रिया अघि बढाउने र आवश्यक बजेट सुनिश्चित गर्न प्रदेश तथा संघीय सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्ने विषयमा ठोस निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
