कोल्हवी नगरपालिकाको ईन्धन खर्च एक करोड भन्दा बढी , नम्स भन्दा बाहिर ६१ लाख भन्दा माथि
शु.आ. सम्बाददाता
कलैया , ३१ साउन
नेपालको संबिधान लागु भएको करिब ८ बर्ष पुगेको छ। संविधान अनुसार नेपालमा तिन तहको सरकार रहेको छ। जसमा पहिलो नेपाल सरकार, ७ वटा प्रदेश सरकार र ७५३ वटा स्थानीय सरकार छ। नेपाल सरकार , प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार हालसम्म जनताको राजश्व, बैदेशिक अनुदान र ऋणबाट सँचालन हुदै आएको छ। तिनै तहको सरकारसँग आफ्नो आय आर्जन गर्ने कुनै ठोस निति नभएको बेला कोल्हवी नगरपालिकाले आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ मा नै करीब एक करोड भन्दा बढी ईन्धनमा खर्च गरेको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को सार्वजनिक लेखापरीक्षण नै उक्त कुरा उल्लेख गरी नगरपालिकाले एक करोड दुई लाख ३०लाख ईन्धनमा नै खर्च गरेको उल्लेख गरेको छ।
प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका, २०७७ को दफा १७ अनुसुची ४ र मधेश प्रदेशको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७७ बमोजिम पदाधिकारी, कर्मचारी र मधेश प्रदेश सरकारद्वारा प्रकाशित स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सेवा सुविधालाई ब्यवस्थित गर्न बनेको ऐनको दफा ४ र अनुसूची बमोजिम पदाधिकारीले कार्यालय प्रयोजनको लागि मापदण्ड बमोजिम ईन्धन खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।सवारीको प्रयोग, ईन्धन तथा अन्य उपभोग्य वस्तुको खपत र सोको नियन्त्रण गर्न मलेप फारम ९०५ अनुसार सवारी साधन मेसिन प्रयोगको लगबुक राखे व्यवस्था छ । तर कोल्हवी नगरपालिकाले व्यवस्थित तरिकाले
लगबुक नराखेको समेत प्रतिबेदनमा प्रष्ट उल्लेख गरीएको छ।
त्यस्तै कोल्हवी नगरपालिकासँग भएका चारपाङ्ग्रे तथा दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनमा १२ महिनामा उल्लेखित सुविधा तथा नम्स अनुसार रु.४१ लाख १३ हजार ३ सय मात्र खर्च हुनुपर्ने देखिन्छ । तर जनप्रतिनिधिहरु र कर्मचारीहरु आफ्नो घरको सम्पत्ति बुझी इन्धन कार्यालय प्रयोजनमा रु १ करोड २ लाख ३० हजार खर्च लेखेको छ। जुन नम्स भन्दा रु. ६१ लाख १७ हजार बढी खर्च भएको छ।
नम्स अनुसार कार्यालय प्रयोजनको लागि बार्षिक डिजेल तिन सय लिटर र पेट्रोल दुई सय २५ लिटरको मुल्य रु १० लाख आठ हजार , पालिका प्रमुखले पाउने सुबिधा मासिक एक सय २५ लिटर गरी बार्षिक १५ सय लिटर ईन्धनको मुल्य रु दुई लाख ४० हजार , उपप्रमुखले पाउने सुबिधा मासिक एक सय २५ लिटर गरी बार्षिक १५ सय लिटर ईन्धनको मुल्य रु दुई लाख ४० हजार , मोबिल तथा अन्य सुविधा प्रमुख र उपप्रमुख दुबैलाई प्रत्येक चार महिनामा १० लिटर गरी बार्षिक ३० लिटरको मुल्य रु २१ हजार , प्रति मोटरसाइकल मासिक १० लिटर गरी बार्षिक तिन हजार सात सय २० लिटरको मुल्य रु २६ लाख चार हजार गरी जम्मा ४१ लाख १३ हजार खर्च हुनुपर्नेमा नगरपालिकाले एक करोड दुई लाख ३० हजार खर्च गरी मापदण्ड बिपरित रु ६१ लाख १७ हजार खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको छ।
साथै प्रतिवेदनमा नै कोल्हवी नगरपालिकामा रहेको स्कार्पियो थान १, पिक अप थान १, टाटा सुमो थान १, जे. सी. बी. थान १, ट्रिपर थान ४, ट्याक्टर थान ४ र दमकल
थान १ पनि रहेको र सो सवारीसाधनहरु तथा मेशिन उपकरणमा इन्धनको प्रयोग गर्न पालिकाले कुनै मापदण्ड नबनाई मनपर्दो खर्च गरेको उल्लेख छ। जसको फलस्वरूप माथिको तालिकामा स्कार्पियो र पिक अप बाहेक अन्य सवारी साधनको विवरण समेट्न नसकिएको भनि उल्लेख गरीएको छ।