काठमाडौं , २४ चैत
सरकारले सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यमलाई नदिने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध दायर रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले सरकारका नाममा उक्त आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्ने/नगर्ने विषयमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन निर्देशन दिएको हो।
सरकारको निर्णयले संविधानले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि असर पर्ने भन्दै नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले सोमबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यममा नदिने नीति संविधानको मर्मविपरीत भएको दाबी गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले हालै सबै सरकारी निकायलाई परिपत्र जारी गर्दै सरकारी विज्ञापन तथा सूचनाहरू अब सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममार्फत मात्रै प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न निर्देशन दिएको थियो। सोही निर्णयलाई चुनौती दिँदै दायर रिटमा यस्तो व्यवस्था गर्दा निजी सञ्चारमाध्यमको अस्तित्व र प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा प्रत्यक्ष असर पर्ने उल्लेख गरिएको छ।
रिट निवेदनमा विज्ञापन व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रचलित कानुनको समेत उल्लंघन भएको जिकिर गरिएको छ। साथै, सरकारी निर्णयले स्वतन्त्र प्रेसको आधार कमजोर पार्ने र नागरिकको सूचनामा पहुँच सीमित पार्ने खतरा रहेको तर्क गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले अब सरकारसँग उक्त निर्णयको कानुनी आधार र औचित्यबारे लिखित जवाफ मागेको छ। साथै, अन्तरिम आदेश जारी गर्ने विषयमा दुवै पक्षको बहसपछि थप निर्णय हुने अदालतले जनाएको छ।
यो मुद्दाले सरकार र निजी सञ्चारमाध्यमबीचको सम्बन्ध, प्रेस स्वतन्त्रता तथा सूचना प्रवाहको स्वरूपबारे महत्वपूर्ण संवैधानिक बहसलाई अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।