कलैया , १९ चैत
दुई तिहाइको दम्भ देखाउँदै सरकारले प्रेसमाथि प्रहार गरेको छ। निजी सञ्चार माध्यमहरूलाई लक्षित गरी सरकारी विज्ञापन रोक्ने निर्णय केवल आर्थिक दबाब सिर्जना गर्ने माध्यम मात्र होइन, यो स्पष्ट रूपमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको सुनियोजित आक्रमण हो। कुनै छलफल, परामर्श वा सरोकारवालासँग संवादबिना गरिएको यस्तो निर्णय लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत छ।
नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाउने उद्देश्यसहित गरिएको यो कदम अस्वीकार्य छ। लोकतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेका स्वतन्त्र सञ्चार माध्यमहरूलाई आर्थिक रूपमा थिचेर नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास सत्ताको निरंकुश प्रवृत्तिको संकेत हो। यस्तो निर्णयले सरकारको नियत नै प्रश्नको घेरामा ल्याएको छ।
निजी सञ्चार माध्यमहरूले जनताको आवाज उठाउने, सत्तालाई खबरदारी गर्ने र लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने काम गर्दै आएका छन्। तिनै माध्यमलाई दबाउने प्रयास गर्नु भनेको प्रत्यक्ष रूपमा जनताको आवाजलाई दबाउने प्रयास हो। यो केवल मिडियामाथिको आक्रमण होइन, सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथिको चुनौती हो।
यस प्रकारको निर्णय तुरुन्त फिर्ता नगरेमा यसको कडा प्रतिरोध हुनेछ। नेपाल पत्रकार महासंघले यस कदमको घोर भर्त्सना गर्दै देशव्यापी सशक्त आन्दोलनको घोषणा गर्दछ। प्रेस स्वतन्त्रतामाथि कुनै पनि हस्तक्षेप स्वीकार्य छैन—यो लडाइँ केवल सञ्चारकर्मीको होइन, सम्पूर्ण नागरिकको अधिकार र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने लडाइँ हो।