उपेन्द्र पासवान
बारा, २० चैत
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य रवि लामिछाने ले संसदको रोस्ट्रमबाट दलित समुदायप्रति सार्वजनिक रूपमा माफी माग्दै नेपालको संसदीय इतिहासमै उल्लेखनीय अभिव्यक्ति दिएका छन्।
बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा को बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले सदियौँदेखि दलित समुदायमाथि हुँदै आएको विभेदलाई सामान्य सामाजिक अन्यायको रूपमा सीमित गर्न नहुने स्पष्ट पार्दै “यो संगठित रूपमा गरिएको अपराध हो” भन्ने कठोर र स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरे।
सम्बोधनका क्रममा लामिछानेले हात जोड्दै दलित समुदायसँग क्षमायाचना गरेका थिए। उनले समाज र राज्य दुवै पक्षबाट ऐतिहासिक रूपमा भएको विभेद र अन्यायलाई स्वीकार गर्दै त्यसप्रति गम्भीर आत्मालोचना आवश्यक रहेको औँल्याए।
“हामीले केवल व्यक्तिगत गल्ती होइन, पुस्तौँदेखि संस्थागत रूपमा हुँदै आएको विभेदलाई स्वीकार गर्नुपर्छ,” उनले भने।
लामिछानेले आफ्नो अभिव्यक्तिमा खगेन्द्र सुनारको प्रसङ्ग उठाउँदै समाजमा रहेको दोहोरो मापदण्डमाथि प्रश्न गरे। “खगेन्द्र सुनारले आफ्नो व्यवहारका लागि माफी मागे, तर उहाँजस्तै समुदायमाथि सदियौँदेखि भएको अन्यायका लागि हामीले कहिल्यै माफी माग्यौँ?” उनले प्रश्न गरे।
उनले राज्यको तर्फबाट समेत औपचारिक रूपमा माफी माग्दै भने,
“यो सरकार शताब्दियौँदेखि विभेद, अन्याय र अत्याचार भोग्दै आएको दलित समुदायसँग सार्वजनिक तथा सामूहिक रूपमा माफी माग्दछ—त्यो पनि यही सम्मानित सदनबाट।”
उनले दलित समुदायले भोग्दै आएको पीडालाई केवल सामाजिक असमानताको रूपमा सीमित गर्न नहुने उल्लेख गर्दै यसलाई संरचनागत तथा संस्थागत अपराधको रूपमा बुझ्नुपर्ने धारणा राखे।
सम्बोधनको अन्त्यतिर उनले जातीय आधारमा हुने अपमान र विभेदको अन्त्यका लागि राज्यले ठोस नीतिगत तथा कानुनी कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिए।
“अब कुनै पनि नेपालीले आफ्नो जातकै कारण अपमानित महसुस गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ,” उनले दृढतापूर्वक भने।
लामिछानेको यो अभिव्यक्ति संसदभित्र मात्र सीमित नरही देशभर सामाजिक न्याय, समावेशिता र जातीय विभेदविरुद्धको बहसलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने संकेतका रूपमा विश्लेषण गरिएको छ। राजनीतिक वृत्तमा समेत यसलाई आत्मालोचना, उत्तरदायित्व र सुधारतर्फको सकारात्मक सन्देशका रूपमा हेरिएको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार संसदबाट यस्तो स्पष्ट स्वीकारोक्ति आउनु दलित अधिकारका मुद्दालाई संस्थागत प्राथमिकतामा राख्ने दिशामा महत्वपूर्ण कदम हुनसक्छ। साथै, यसले राज्य संयन्त्र, राजनीतिक दल र समाजका सबै तहलाई व्यवहारिक सुधारतर्फ अग्रसर गराउन दबाब सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।