जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकामा एक करोड १३ लाख भन्दाबढी अनियमितता र एक करोड ५८ लाख भन्दा असुल उपर गर्नुपर्ने
शु.आ. सम्बाददाता
कलैया, ०५ भाद्र
जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकामा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा एक करोड १३ लाख भन्दाबढी अनियमितता र एक करोड ५८ लाख भन्दा असुल उपर गर्नुपर्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको लेखापरीक्षणमा उल्लेख गरेको छ।
महालेखा प्रतिबेदनमा जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा डोर हाजिरीबाट भुक्तानी गरी रु ६४ लाख २२ हजार , समानीकरण अनुदानबाट शिक्षकको तलब भत्ता भुक्तानी ९ लाख २७ हजार ७५० रुपैया , कानुनी सल्लाहकारको भुक्तानी गरी आठ लाख १८ हजार , दिवा खाजा शिर्षकमा एक लाख २० हजार , आन्तरिक श्रोतबाट खर्च गरी ३० लाख ९० हजार ५५६ रुपैया गरी एक करोड १३ लाख ७८ हजार ३०६ रुपैया अनियमितता गरेको छ।
जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाको नगरप्रमुखको चतुर चलाकिले गर्दा उपनगरपालिकाको गैर सरकारी सँस्थाबाट कार्यक्रम बिक्री गरेबापत गैर सरकारी संस्थाको पारिश्रमिक कर बापत दुई लाख १० हजार ७७१ रुपैंया, कर्मचारीको पारिश्रमिक करबाट ८८ हजार १३ रुपैया, नगरसभामा अहोरात्र खटिएको कर्मचारीहरु प्रोत्साहन भत्ताबाट १५ प्रतिशत करकट्टी नगरेकोले ९३ हजार ७० रुपैया , सिमरा कलेजको तिन जना प्रशिक्षकको भुक्तानी गर्दा १ प्रतिशत कर कट्टी गरेकोले बाँकिको १४ प्रतिशत बराबारको रकम ६३ हजार ४७० रुपैया , प्रशिक्षण भत्ताबाट २८ हजार ६२० रुपैया , मापदण्ड भन्दा बढि भुक्तानी गरेकोले १० लाख ८५ हजार ३६१ रुपैया , असुल गर्न बाँकि आन्तरिक आयबाट एक करोड २३ लाख , वडा गत राजश्वमा १० लाख ७३ हजार पाँच सय दुई पैसा , बढी ग्रेड भुक्तानीबाट ६२ हजार २५ रुपैया , प्रबिधि हस्तान्तरणबाट एक लाख २४ हजार ४८५ रुपैया , पुर्ब निधारित क्षतिपूर्तिबाट २६ हजार ९१ रुपैया , ११ हजार ९५२ रुपैया , २२ हजार ८२१ रुपैया , ११ हजार ९८० रुपैया , मुल्यांकन भन्दा बढि भुक्तानीबाट १२ हजार ४७६ रुपैया ,लागत सहभागिता शिर्षकबाट ३१ हजार ९४८ , लागत साझेदारी शिर्षकबाट २१ हजार र सम्झौता भन्दा बढी भुक्तानी गरीएकोमा एक लाख ९५ हजार ५८८ रुपैया गरी एक करोड ५८ लाख २८ हजार ५८७ रुपैया दुई रुपैया असुल उपर गर्नुपर्ने प्रतिबेदनमा उल्लेख गरीएको छ।
यसरी जनताको राजश्वबाट सँचालन भएको स्थानीय तहले माथि उल्लेखित रकम अनियमितता र असुल उपर गर्न आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ को प्रतिबेदनबाट मात्र प्रष्ट हुन्छ । जनप्रतिनिधिहरु जनताको बिकास भन्दा आफ्नो विकास हेरेको बुझिन सकिन्छ।