काठमाडौं, २५ कार्तिक
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव नेतृत्वको सरकारलाई दीर्घकालीन महत्त्वका निर्णय नगर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
कानूनका विद्यार्थी रक्कीप्रसाद साह समेतको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको एकल इजलासले मंगलबार यस्तो आदेश दिएको हो ।
आदेशमा भनिएको छ–
नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२), (३) र (४) को व्याख्याको प्रश्न उपस्थित हुन आएको देखिँदा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिबाट यो रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म मुख्यमन्त्री नियुक्त मा. सरोजकुमार यादव र निजको सिफारिसमा सोही मितिमा गठन भएको मन्त्रिपरिषदबाट मधेश प्रदेशलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुनै पनि नीतिगत निर्णय नगर्नू/नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ।
साथै, यो रिटलाई सर्वोच्चले अग्राधिकार समेत दिएको छ ।
‘प्रस्तुत रिट निवेदनको विषयवस्तु संवेदनशील, सार्वजनिक महत्त्वको संवैधानिक प्रश्न र छिटो–छरितो टुंगो लगाउनुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा कुनै पनि पक्षले पेशी स्थगित गर्न नपाउने गरी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७३ बमोजिम अग्राधिकार दिई अन्तिम सुनुवाइको लागि लगाउको ०८२-WO-०४०९ (७४ सांसदले मंगलबार दायर गरेको रिट)समेत साथै पेशी चढाई मिति २०८२ मंसिर ११ गते नियमानुसार पेश गर्नू,’ अन्तरिम आदेशमा उल्लेख छ ।