काठमाडौँ, २६ माघ
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपालका प्रमुख संरक्षक रेशमलाल चौधरी आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नसक्ने भएका छन्। सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगले चौधरीको उम्मेदवारी खारेज गरेको निर्णयलाई सदर गर्दै उनको दायर रिट खारेज गरेको हो।
आइतबार न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले निर्वाचन आयोगको निर्णय वैध रहेको ठहर गर्दै अन्तिम फैसला सुनाएको छ। यसअघि वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासमा मुद्दा पेशी तोकिए पनि ‘हेर्न नभ्याइने’मा परेको थियो।
चौधरीले कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट उम्मेदवारी दर्ता गरेका थिए। तर निर्वाचन आयोगले उनलाई टीकापुर घटनामा दर्ता भएको उजुरीको आधारमा उम्मेदवारी खारेज गरिदिएको थियो। उक्त निर्णयको विरोध गर्दै माघ ९ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका चौधरीले आफ्नो उम्मेदवारी कायम राखेर निर्वाचनमा भाग लिन पाउनुपर्ने माग राखेका थिए।
सर्वोच्च अदालतले पहिले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो। तर आइतबारको अन्तिम फैसला सुनाउँदा आयोगको निर्णय पूर्ण रूपमा सदर गरिएको छ।
टीकापुर घटनामा आठ जनाको मृत्यु भएको र जन्मकैद सजाय भोगेका चौधरीलाई राष्ट्रपति कार्यालयबाट माफी दिइए पनि, निर्वाचन आयोगले भने अपराध र कैदको अभिलेख कायमै रहँदा उम्मेदवारी दिन नमिल्ने निर्णय गरेको थियो।
यो निर्णयसँगै चौधरी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न असफल भएका छन् र कैलाली–१ मा निर्वाचनको मैदानबाट बाहिर भएका छन्। यस घटनाले राजनीतिक र कानुनी बहसलाई पुनः तातो बनाएको छ।