रूपेश यादव
रौतहट, २६ माघ
गरुडा नगरपालिकास्थित इलाका प्रहरी कार्यालय (इप्रका) गरुडाका प्रमुख डीएसपी शंकर प्रसाद आचार्य गम्भीर विवादमा तानिएका छन्। पेट्रोल पम्पमा भएको कुटपिट तथा कथित लुटपाट घटनामा पीडितको जाहेरी दर्ता नगरेको आरोप लागेपछि प्रहरी प्रशासनको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठेको हो।
आइतबार पीडित परिवारले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै प्रहरी प्रशासनले न्याय दिनुको साटो ‘मिलापत्र र दबाब’ को बाटो रोजेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले घटनाको निष्पक्ष छानबिन, जाहेरी दर्ता र दोषीमाथि कडा कारबाहीको माग गरेका छन्।
घटना माघ १५ गते राति गरुडा–६ शिवनगरस्थित आदर्श आयल स्टोरमा भएको हो। घटनाबारे दुई फरक दाबी सार्वजनिक भएका छन्।
पम्प सञ्चालक राकेश चौधरीका अनुसार एक युवकले १०० रुपैयाँको पेट्रोल भरेर पैसा नदिई मोबाइल राखेर गएका थिए। केही समयपछि ती युवक ६–७ जनाको समूहसहित फर्किएर पम्पमा रहेका युवामाथि कुटपिट गरेको आरोप छ।
उक्त आक्रमणमा वडा अध्यक्ष रामबाबु चौधरीका छोरा रञ्जित कुमार चौधरी (२५) र रोहित कुमार चौधरी (२२) घाइते भएका छन्। रञ्जित चौधरीको नाकमा गम्भीर चोट लागेको र काठमाडौंमा शल्यक्रियाको तयारी भइरहेको पीडित पक्षले जनाएको छ।
पीडित परिवारका अनुसार घटनाको सम्पूर्ण दृश्य पम्पमा जडित सीसीटीभी क्यामेरामा कैद भएको छ। साथै उपचारसम्बन्धी कागजात, भिडियो प्रमाण र साक्षीसमेत उपलब्ध छन्। आक्रमणकै क्रममा नगद झोला लुट्ने प्रयास भएको र ६५ हजार रुपैयाँ हराएको दाबीसमेत गरिएको छ।
तर पीडितको आरोप छ—घटनाको भोलिपल्ट नामै किटान गरी डाँका र ज्यान मार्ने उद्योग सम्बन्धी जाहेरी दिन जाँदा प्रहरीले लिन अस्वीकार गर्यो।
“हामीलाई ‘यो डाँकाको मुद्दा हुँदैन, अभद्र व्यवहारको जाहेरी ल्याउनुस्’ भनेर फर्काइयो,” पीडित पक्षले पत्रकार सम्मेलनमा बताए।
घटना स्थल इलाका प्रहरी कार्यालयबाट करिब ३० मिटर दूरीमै भए पनि प्रहरीको समयमै उपस्थिति नहुनु र गम्भीर मुद्दा दर्ता नहुनुले थप शंका जन्माएको पीडितको भनाइ छ।
यस विषयमा डीएसपी शंकर प्रसाद आचार्यले आफूहरूमाथि लागेको आरोप अस्वीकार गरेका छन्। उनका अनुसार घटनाको सीसीटीभी फुटेज अध्ययन भइरहेको छ र हालसम्म लुटपाट वा ज्यान मार्ने नियत पुष्टि हुने आधार नदेखिएको दाबी गरेका छन्।
“घाइतेलाई मेडिकल जाँचका लागि पठाइएको छ। जाहेरी नै नआएको अवस्थामा मुद्दा दर्ता हुन सकेन,”डीएसपी आचार्यले बताए।
स्थानीय बासिन्दाहरूले प्रहरी कार्यालयको नजिकै भएको घटनामा ढिलाइ हुनु र पीडितको गम्भीर उजुरी दर्ता नहुनु सुरक्षा संयन्त्रकै कमजोरी भएको टिप्पणी गरेका छन्। घटनामा राजनीतिक दबाब र मिलेमतोको आशंका समेत स्थानीयले व्यक्त गरेका छन्।
पीडित न्याय खोज्दै प्रहरीको ढोकासम्म पुग्दा पनि जाहेरी किन दर्ता हुँदैन ? कानुन सबैका लागि बराबर हो कि पहुँचवालाका लागि फरक ?
स्थानीय नागरिक समाज र पीडित पक्षले तत्काल निष्पक्ष छानबिन, जाहेरी दर्ता र दोषीमाथि कडा कानुनी कारबाहीको माग गरेका छन्।