बारा, ०१ चैत
बजारमा अत्यावश्यक वस्तुहरूको कृत्रिम अभाव र मूल्यवृद्धिको समस्या देखिँदा अधिकांश स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले संघीय सरकारलाई मात्रै दोष दिने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। तर संविधानले स्थानीय सरकारलाई स्पष्ट रूपमा बजार अनुगमन गर्ने, कालोबजारी नियन्त्रण गर्ने तथा जनतालाई राहत दिने अधिकार दिएको भए पनि व्यवहारमा भने ती अधिकारको प्रभावकारी प्रयोग हुन सकेको छैन।
संविधान र प्रचलित कानुनले स्थानीय तहलाई बजार व्यवस्थापन, उपभोक्ता हित संरक्षण तथा आपूर्ति व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएको छ। ग्यास, पेट्रोलियम पदार्थ वा अन्य अत्यावश्यक वस्तुमा कृत्रिम अभाव सृजना गर्ने डिलर, खुद्रा विक्रेता वा आपूर्तिकर्तामाथि स्थानीय सरकारले आवश्यक कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था कानुनमै उल्लेख छ। तर व्यवहारमा भने स्थानीय तहले ती अधिकार प्रयोग नगरी संघीय र प्रदेश सरकारलाई मात्र दोषारोपण गर्ने प्रवृत्ति देखिँदै आएको छ।
हालै बारा तथा आसपासका क्षेत्रमा खाना पकाउने ग्यासको अभाव देखिँदा सर्वसाधारण मारमा परेका छन्। बजारमा ग्यास सहज रूपमा उपलब्ध नहुँदा सर्वसाधारण घण्टौं लाइन बस्न बाध्य भएका छन् भने कतिपय ठाउँमा कालोबजारीको गुनासोसमेत बढेको छ। यद्यपि यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहले बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिनुपर्ने भए पनि धेरै स्थानमा अनुगमन कमजोर रहेको स्थानीय उपभोक्ताहरूको गुनासो छ।
स्थानीय प्रशासन र जनप्रतिनिधिहरूले समयमै अनुगमन गरी दोषीमाथि कारबाही गरेमा कृत्रिम अभाव र कालोबजारी धेरै हदसम्म नियन्त्रण हुन सक्ने उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ। तर अधिकार भएर पनि प्रयोग नगर्ने र समस्या देखिँदा मात्र संघीय सरकारलाई दोष दिने प्रवृत्तिले जनताको समस्या झन् बढाउने काम गरेको उनीहरूको आरोप छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार संघीय प्रणालीको मूल मर्म नै अधिकार र जिम्मेवारीको बाँडफाँट हो। स्थानीय सरकारलाई दिइएको अधिकार प्रयोग नगरी केन्द्रमाथि मात्रै दोष थोपर्ने प्रवृत्तिले संघीयताको प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। जनताको दैनिक जीवनसँग जोडिएका समस्या समाधान गर्न स्थानीय नेतृत्व सक्रिय हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन्, “जनताको दुःखमा राजनीति गर्नु होइन, समाधान दिनु नेतृत्वको कर्तव्य हो।” उनीहरूका अनुसार अहिलेको आवश्यकता बहाना खोज्ने होइन, कानुन अध्ययन गरेर उपलब्ध अधिकार प्रयोग गर्ने हो।
जनताको समस्या समाधान गर्न स्थानीय तहले नियमित बजार अनुगमन, मूल्य नियन्त्रण र आपूर्ति व्यवस्थापनमा कडाइ गर्नुपर्ने देखिन्छ। आवश्यक परे दोषी डिलर, खुद्रा व्यापारी वा उद्योगमाथि स्थानीय ऐनअनुसार कारबाही गर्न सकिन्छ।
यसैबीच सरोकारवालाहरूले अब जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका छन्। “नेतृत्व भनेको दोषारोपण गर्नु होइन, जिम्मेवारी बोक्ने साहस देखाउनु हो,” उनीहरू भन्छन्।
अहिले समय भाषण गर्ने होइन, काम गरेर देखाउने समय भएको उनीहरूको जोड छ। यदि स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो अधिकार प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गरेमा बजारमा देखिने धेरै समस्या समाधान हुन सक्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।