बारा , १७ चैत
सरकारले पछिल्लो समय अघि बढाएको सुशासन तथा भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानप्रति सर्वसाधारणको समर्थन बढ्दै गएको छ। भ्रष्टाचारीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने, अपराधीलाई कारबाही गर्ने र राज्य संयन्त्रलाई पारदर्शी बनाउने सरकारी प्रयासलाई नागरिकले सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। तर, यस्ता अभियान स्थानीय तहसम्म प्रभावकारी रूपमा नपुगेको भन्दै बारा जिल्लाको फेटा गाउँपालिका अहिले गम्भीर प्रश्नको घेरामा परेको छ।
स्थानीय युवा उमेश दुबेका अनुसार फेटा गाउँपालिकामा भ्रष्टाचार र अनियमितताले सीमा नाघिसकेको आरोप छ। जनताको सेवा गर्ने निकाय नै राजनीतिक पहुँच र स्वार्थमा केन्द्रित भएको गुनासो व्यापक रूपमा उठिरहेको उनले बताए। विकास बजेटको प्रयोग, योजना छनोट प्रक्रिया, प्रशासनिक कामकाज तथा सेवाप्रवाहमा पारदर्शिता अभाव रहेको भन्दै जनस्तरमा असन्तुष्टि बढ्दो छ।
स्थानीयवासीका अनुसार गाउँपालिकामा सञ्चालन भएका विभिन्न योजनाहरूमा अनियमितता, ढिलासुस्ती तथा गुणस्तरहीन काम भएको गुनासो पटक–पटक उठे पनि सम्बन्धित निकायबाट प्रभावकारी अनुगमन तथा कारबाही हुन सकेको छैन। यसले गर्दा आम नागरिकमा निराशा र आक्रोश बढ्दै गएको छ।
यता, सरकार देशव्यापी रूपमा भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान चलाइरहेका बेला फेटा गाउँपालिकासँग सम्बन्धित भनिएको फाइल किन अगाडि बढ्न सकेको छैन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा विचाराधीन रहेको उक्त फाइलको प्रगति, छानबिनको अवस्था तथा सम्भावित कारबाहीबारे स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक गर्न माग गरिएको छ।
स्थानीय स्तरमा उठिरहेको अर्को प्रश्न भनेको— भ्रष्टाचारमा संलग्न भनिएका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीमाथि निष्पक्ष छानबिन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हो। यदि सत्ताको आड, राजनीतिक संरक्षण वा प्रभावका कारण फाइल दबाइयो भने सुशासनको नारा मात्र सीमित हुने भन्दै सरोकारवालाहरूले चेतावनी दिएका छन्।
विश्लेषकहरूका अनुसार वर्तमान सरकारका लागि फेटा गाउँपालिकाको मुद्दा एउटा महत्वपूर्ण ‘परीक्षण’ बन्न सक्छ। यदि निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गरियो भने सरकारप्रति जनविश्वास अझ मजबुत हुने उनीहरूको भनाइ छ। तर, फाइल अलपत्र पार्ने वा दबाउने प्रवृत्ति दोहोरिए जनविश्वास गुम्ने खतरा उत्तिकै रहेको उनीहरूले औंल्याएका छन्।
अन्ततः स्थानीयवासीहरूको माग स्पष्ट छ—
सुशासन व्यवहारमा देखिनुपर्छ, नारा मात्र होइन।
न्याय सुनिश्चित हुनुपर्छ, राजनीति होइन।
फेटा गाउँपालिकामा देखिएको भनिएको भ्रष्टाचार प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सके मात्र सुशासन अभियानको वास्तविक प्रभाव देखिने नागरिकहरूको विश्वास छ।