हरि किशोर शर्मा
पर्सा , २६ जेठ
पर्साको विन्दवासिनी गाउँपालिका–कोइलाभारस्थित बढनिहार साझेदारी वन उपभोक्ता समूहमा आर्थिक अनियमितता, अपारदर्शी कारोबार तथा वनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको उल्लंघन भएको आरोप सार्वजनिक भएको छ। वन उपभोक्ता समूहका सदस्यहरूले अध्यक्ष रिजवानुल हकविरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा लिखित उजुरी दर्ता गराउँदै निष्पक्ष छानबिन तथा कानुनी कारबाहीको माग गरेका छन्।
प्रेमचन्द्र कोईरी, हिरमुनी देवी साह, निलम देवी मुखिया, उपनेश चौरसिया, मनक प्रसाद कुर्मी, अफताव आलम, रामबाबु कोईरी, विन्देसर प्रसाद चौरसिया, अशोक प्रसाद साह र जितेन्द्र मिश्रासहितका उपभोक्ताले दर्ता गराएको उजुरीमा अध्यक्ष हकले उपभोक्ता समूहको सामूहिक निर्णयविपरीत आर्थिक कारोबार सञ्चालन गरेको, आम्दानी–खर्चको विवरण गोप्य राखेको तथा बैंक खातासम्बन्धी जानकारी सदस्यहरूलाई नदिएको आरोप लगाइएको छ।
उजुरीमा अध्यक्षले वन उपभोक्ता समूहको संस्थागत प्रक्रिया र कानुनी व्यवस्था बेवास्ता गर्दै एकलौटी रूपमा समूह सञ्चालन गरिरहेको उल्लेख गरिएको छ। सदस्यहरूले पटक–पटक आर्थिक विवरण, बैंक स्टेटमेन्ट, निर्णय पुस्तिका तथा खर्चसम्बन्धी अभिलेख माग्दा समेत उपलब्ध नगराइएको र जानकारी माग्ने सदस्यहरूमाथि दबाब तथा धम्की दिने गरिएको दाबी गरिएको छ।
उपभोक्ताहरूले अध्यक्षको कार्यशैलीका कारण समूहभित्र पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अवस्था कमजोर बन्दै गएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूका अनुसार वन उपभोक्ता समूहको रकम, आम्दानी र खर्चको विवरण प्रत्येक सदस्यलाई जानकारी गराउनु पदाधिकारीको कानुनी दायित्व भए पनि त्यसको पालना गरिएको छैन।
उजुरीमा अध्यक्ष हकले वन ऐन, २०७६, वन नियमावली, २०७९ तथा समूहको विधानको भावना विपरीत आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गरेको उल्लेख गरिएको छ। समूहको रकम दुरुपयोग वा हिनामिना भएको आशंका व्यक्त गर्दै निवेदकहरूले सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारको स्वतन्त्र छानबिन गर्न माग गरेका छन्।
उपभोक्ताहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत समूहको बैंक खाताको विवरण, आम्दानी–खर्चको अभिलेख, निर्णय पुस्तिका, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन तथा अन्य आर्थिक कागजातको सूक्ष्म अध्ययन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्।
उजुरीमा अध्यक्षले आफूलाई कानुनभन्दा माथि ठान्ने शैलीमा व्यवहार गर्दै “म अध्यक्ष हुँ, जे पनि गर्न सक्छु” भन्ने अभिव्यक्ति दिने गरेको आरोपसमेत लगाइएको छ। यस प्रकारको व्यवहारले समूहभित्र भय र असन्तोषको वातावरण सिर्जना भएको सदस्यहरूको दाबी छ।
वनसम्बन्धी प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुसार उपभोक्ता समूहको सम्पत्ति, आम्दानी र स्रोतसाधन कुनै पनि व्यक्तिले व्यक्तिगत स्वार्थमा प्रयोग गर्न पाउँदैन। समूहको सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार पारदर्शी, संस्थागत र सामूहिक निर्णयका आधारमा सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था छ। यदि आर्थिक हिनामिना, अधिकारको दुरुपयोग वा कानुन उल्लंघन भएको पुष्टि भए सम्बन्धित पदाधिकारीमाथि कानुनअनुसार कारबाही हुन सक्ने प्रावधान रहेको छ।
उजुरीकर्ताहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष अध्यक्ष रिजवानुल हकलाई उपस्थित गराई निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न, समूहको आर्थिक कारोबारको विशेष लेखापरीक्षण गराउन तथा दोषी देखिए कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेका छन्।
यता, आफूमाथि लगाइएका आरोपबारे प्रतिक्रिया लिन खोज्दा अध्यक्ष रिजवानुल हकसँग सम्पर्क हुन सकेको छैन। आरोपबारे उनको धारणा सार्वजनिक हुन बाँकी रहेको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले उजुरीमाथि के निर्णय लिन्छ र छानबिन प्रक्रिया कसरी अगाडि बढाउँछ भन्ने विषय अहिले वन उपभोक्ता समूहका सदस्यहरू तथा स्थानीयवासीहरूको चासोको केन्द्र बनेको छ। वन क्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि गठन गरिएको संस्थामाथि नै आर्थिक अनियमितताको आरोप लागेपछि यस घटनाले स्थानीय तहमा सुशासन र पारदर्शितामाथि गम्भीर बहस सिर्जना गरेको छ।
