बारा, २६ जेठ
सिम्रौनगढ नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को अन्त्य नजिकिँदै गर्दा भुक्तानी तथा खाता बन्द प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन उपभोक्ता समिति, निर्माण व्यवसायी, वडा कार्यालय तथा सम्बन्धित सरोकारवालालाई आवश्यक कागजात समयमै पेश गर्न आग्रह गरेको छ।
नगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार चालु आर्थिक वर्षको वित्तीय कारोबार समयमै सम्पन्न गर्न तथा संघीय र प्रदेश सरकारसमक्ष समयमै प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेकाले नगरपालिकाबाट सञ्चालित योजना तथा कार्यक्रमहरूको काम सम्पन्न गरी भुक्तानी प्रक्रियाका लागि आवश्यक कागजात असार १५ गतेभित्र अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने जनाएको छ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवराज अधिकारीद्वारा जारी सूचनामा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ अनुसार आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा सात दिन अगावै भुक्तानी दिनुपर्ने रकमको लेखा अद्यावधिक गरी निकासा बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ।
सूचनामा वडा कार्यालय, विषयगत शाखा, उपभोक्ता समिति, निर्माण व्यवसायी तथा नगरपालिकासँग सम्बन्धित फर्म, संघसंस्था र सरोकारवालालाई सम्बोधन गर्दै तोकिएको समयभित्र योजना सम्पन्न गरी अनुगमन समितिबाट अनुगमन गराई भुक्तानीका लागि आवश्यक सम्पूर्ण कागजात पेश गर्न अनुरोध गरिएको छ।
नगरपालिकाले आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा हतारमा काम सम्पन्न गर्ने, कागजात अधुरा राख्ने तथा अन्तिम घडीमा भुक्तानी माग गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न यो सूचना जारी गरिएको जनाएको छ। असार मसान्त नजिकिँदै गर्दा अधिकांश स्थानीय तहमा भुक्तानी र योजना फर्छ्योटको चाप बढ्ने भएकाले समयमै प्रक्रिया पूरा गर्न नगरपालिकाले विशेष आग्रह गरेको हो।
सूचनामा स्पष्ट रूपमा असार १५ गतेसम्म भुक्तानीसम्बन्धी कागजात पेश नगरेमा त्यसपछिको ढिलाइप्रति कार्यालय जिम्मेवार नहुने उल्लेख गरिएको छ। यसले तोकिएको समयभित्र प्रक्रिया पूरा नगर्ने उपभोक्ता समिति, निर्माण व्यवसायी वा अन्य सेवाग्राहीले भुक्तानी प्राप्त गर्न कठिनाइ भोग्नुपर्ने संकेत गरेको छ।
स्थानीय तहमा आर्थिक वर्षको अन्त्यसँगै विकास निर्माणका कामको मूल्यांकन, भुक्तानी फर्छ्योट, बेरुजु व्यवस्थापन तथा वित्तीय प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्य तीव्र हुने गर्दछ। यही सन्दर्भमा सिम्रौनगढ नगरपालिकाले समयमै कागजात पेश गरी भुक्तानी प्रक्रिया सहज बनाउन सबै पक्षसँग सहयोगको अपेक्षा गरेको छ।
नगरपालिकाको यो सूचनालाई आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने तथा अन्तिम समयमा हुने अव्यवस्थित खर्च नियन्त्रण गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। अब सम्बन्धित उपभोक्ता समिति, निर्माण व्यवसायी तथा सरोकारवाला निकायहरूले तोकिएको समयसीमाभित्र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्छन् वा गर्दैनन् भन्ने विषय चासोका साथ हेरिएको छ।
