कलैया , ३० जेठ
बारा जिल्लाको पचरौता नगरपालिकामा आर्थिक अनुशासन र वित्तीय सुशासनको अवस्था चिन्ताजनक देखिएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को प्रतिवेदनअनुसार नगरपालिकामा विगत वर्षदेखि कायम बेरुजु फर्स्योट हुन नसक्दा बेरुजुको चाङ थप बढ्दै गएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्षसम्म नगरपालिकामा ३२ करोड ९३ लाख ८२ हजार ३७४ रुपैयाँ बेरुजु कायम रहेको थियो। चालु वर्षमा त्यसको अत्यन्त न्यून अंश मात्रै फर्स्योट हुन सकेको छ। महालेखाले उल्लेख गरेअनुसार समीक्षा अवधिमा जम्मा ७ लाख १६ हजार ९२० रुपैयाँ मात्र बेरुजु फर्स्योट भएको देखिन्छ।
यसरी पुरानो बेरुजु फर्स्योट हुन नसकिरहेका बेला आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा थप ५ करोड ५५ लाख ५८ हजार ५४५ रुपैयाँ नयाँ बेरुजु थपिएको छ। फलस्वरूप नगरपालिकाको कुल बेरुजु रकम ३८ करोड रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ।
महालेखाको तथ्यांकले नगरपालिकाले बेरुजु फर्स्योटलाई प्राथमिकतामा नराखेको देखाएको छ। वर्षौंदेखि कायम बेरुजु रकम असुलउपर, प्रमाण पेश वा नियमित गरी टुंगो लगाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि त्यसतर्फ प्रभावकारी पहल हुन सकेको देखिँदैन।
प्रतिवेदनअनुसार बेरुजु फर्स्योट भएका केही शीर्षकमा पेश्की बाँकी, आवश्यक कागजात पेश नगरिएको खर्च, नर्सिङ सेवाका लागि घरभाडा, नगरप्रमुख वृद्ध आँखा बचाउ अभियान कार्यक्रम तथा ट्रान्सफर्मर खरिदलगायतका विषय समावेश छन्। तर ती शीर्षकमा गरिएको फर्स्योटको रकम कुल बेरुजुको तुलनामा नगण्य देखिन्छ।
महालेखाले औंल्याएका बेरुजुहरू सामान्य प्रशासनिक त्रुटि मात्र नभई सार्वजनिक स्रोतसाधनको प्रयोग, खर्चको पारदर्शिता र उत्तरदायित्वसँग जोडिएका विषय भएको वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्।
नगरपालिकाले खर्च गरेको रकमको पर्याप्त प्रमाण पेश गर्न नसक्नु, कानुनअनुसार प्रक्रिया पूरा नगर्नु वा खर्चको औचित्य पुष्टि गर्न नसक्नु वित्तीय अनुशासनको गम्भीर कमजोरीका रूपमा हेरिएको छ।
स्थानीय तहमा सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गर्ने दाबी भइरहेका बेला पचरौता नगरपालिकाको बेरुजु अवस्था भने त्यसको ठीक विपरीत देखिएको छ। वर्षेनी बेरुजु थपिँदै जानु र पुरानो बेरुजु यथावत रहनुले नगरपालिकाको आर्थिक व्यवस्थापन क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
स्थानीय बुद्धिजीवीहरूका अनुसार विकास निर्माण, सेवा प्रवाह तथा सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न बेरुजु फर्स्योटलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ। अन्यथा स्थानीय तहप्रतिको जनविश्वास कमजोर हुने उनीहरूको भनाइ छ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पचरौता नगरपालिकालाई आर्थिक अनुशासन सुधार्न स्पष्ट सन्देश दिएको छ। अब नगर नेतृत्व, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा सम्बन्धित शाखाहरूले बेरुजु फर्स्योट, खर्चको पारदर्शिता र कानुनी प्रक्रियाको पूर्ण पालना सुनिश्चित गर्न नसके आगामी वर्षहरूमा आर्थिक बेथिति झन् गम्भीर बन्न सक्ने देखिएको छ।
सार्वजनिक पैसाको सदुपयोग र सुशासनको मापन गर्ने महत्वपूर्ण सूचक मानिने बेरुजु नियन्त्रणमा पचरौता नगरपालिकाले तत्काल सुधारात्मक कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
