बारा , २८ जेठ
निजगढ नगरपालिकाले सार्वजनिक खरिद कानुनले तोकेको प्रक्रिया अवलम्बन नगरी विभिन्न गैरसरकारी संस्था तथा निजी संस्थामार्फत तालिम, सशक्तीकरण र सामाजिक कार्यक्रम सञ्चालन गराउँदै लाखौं रुपैयाँ भुक्तानी गरेको पाइएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक प्रतिवेदनले नगरपालिकाको यस्तो कार्यमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको हो।
महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९९ ले गैरसरकारी संस्थाबाट काम गराउँदा कार्यको प्रकृति, समयावधि, जनशक्ति, लागत अनुमान तथा कार्यक्षेत्र निर्धारण गरी प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा प्रस्ताव माग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। साथै, कानुनबमोजिम दर्ता भएका तथा आवश्यक करसम्बन्धी दायित्व पूरा गरेका संस्थाबाट मात्र सेवा खरिद गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ।
तर निजगढ नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा विभिन्न तालिम तथा सामाजिक कार्यक्रम सञ्चालनका नाममा गैरसरकारी संस्थाहरूसँग प्रत्यक्ष सम्झौता गरी रकम भुक्तानी गरेको महालेखाको निष्कर्ष छ। प्रतिवेदनमा कतिपय संस्था मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा दर्ता नभएको, राष्ट्रिय वा स्थानीयस्तरका दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरी प्रस्ताव नआह्वान गरिएको तथा प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया नै पूरा नगरी सम्झौता गरिएको उल्लेख छ।
महालेखाका अनुसार नगरपालिकाले नेपाल महिला विकास संस्था, निजगढ प्रगतिशील महिला समूह, महिला आवाज नेपाल, इलिट ट्रेनिङ सेन्टर, सकारात्मक विकास केन्द्र, समृद्ध समाजका लागि युवा सशक्तीकरण, एकता नेपाल, नयाँ समाज उद्यान केन्द्र तथा फास्ट ट्रयाक मिडिया प्रालिलगायत संस्थालाई विभिन्न तालिम तथा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि लाखौं रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ।
एड्भान्स सिलाइ कटाइ तालिम, महिला सिपमूलक तालिम, कम्प्युटर तालिम, नेतृत्व विकास तालिम, महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम, बाल सञ्जाल गठन तथा सञ्चालन, माला बनाउने तालिमदेखि दलित अधिकारकर्मी अन्तर्राष्ट्रिय दिवस कार्यक्रमसम्मका शीर्षकमा रकम खर्च गरिएको देखिन्छ। तर ती कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया अपनाइएको प्रमाण, लागत अनुमान स्वीकृत भएको अभिलेख तथा प्रस्ताव मूल्यांकनसम्बन्धी कागजात पेश नभएको महालेखाले जनाएको छ।
प्रतिवेदनमा आवश्यक प्रक्रिया र खरिद विधि पूरा नगरी सोझै सम्झौता गरी गरिएको भुक्तानी सार्वजनिक खरिद कानुनको भावना विपरीत रहेको उल्लेख गरिएको छ। यस्ता कार्यले सार्वजनिक खर्चको पारदर्शिता, प्रभावकारिता तथा उत्तरदायित्वमाथि प्रश्न उठाएको महालेखाको ठहर छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नगरपालिकालाई आगामी दिनमा गैरसरकारी संस्था वा निजी क्षेत्रमार्फत सेवा खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीको पूर्ण पालना गर्न, खुला प्रतिस्पर्धाबाट सेवा प्रदायक छनोट गर्न तथा खर्चको पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न सुझाव दिएको छ।
स्थानीय तहमा तालिम तथा सशक्तीकरणका नाममा हुने खर्चमाथि पटक–पटक प्रश्न उठ्दै आएको अवस्थामा महालेखाको यो प्रतिवेदनले निजगढ नगरपालिकाको खरिद प्रणाली र वित्तीय अनुशासनमाथि थप बहस सिर्जना गरेको छ। सार्वजनिक रकम खर्च गर्दा कानुनी प्रक्रिया मिचिएको देखिएपछि सम्बन्धित निकायबाट थप छानबिन र जवाफदेहिताको माग समेत उठ्न थालेको छ।
