बारा , २९ जेठ
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक प्रतिवेदनमा कोल्हवी नगरपालिकाभित्र सञ्चालनमा रहेको क्रसर उद्योग सम्बन्धी गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। प्रतिवेदन अनुसार नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र सञ्चालित क्रसर उद्योगहरूको कानुनी अवस्था, वातावरणीय मापदण्डको पालना तथा कच्चा पदार्थ उत्खननसम्बन्धी गतिविधिको प्रभावकारी अनुगमन नगरेको पाइएको छ।
महालेखाले “अनुमति बिना क्रसर उद्योग” शीर्षक अन्तर्गत उल्लेख गरेअनुसार ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन मापदण्ड, २०७७ ले क्रसर उद्योग सञ्चालनका लागि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरेको छ। उक्त मापदण्डअनुसार नयाँ उद्योग स्थापना गर्दा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा उत्खनन क्षेत्र, स्रोत, परिमाण, समयावधि तथा नाप–नक्सासहितको विस्तृत विवरण अनिवार्य रूपमा समावेश हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
त्यसैगरी मापदण्डले क्रसर उद्योग राजमार्गको राइट अफ वेबाट कम्तीमा ५०० मिटर तथा नदी वा खोलाको किनारबाट पनि ५०० मिटर दूरीमा मात्र सञ्चालन गर्न पाउने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। उद्योगहरूले आफ्नो वार्षिक उत्पादन क्षमता, उत्खनन गरिएको कच्चा पदार्थको स्रोत तथा खरिद–बिक्रीको विवरण प्रत्येक वर्ष सम्बन्धित स्थानीय तहमा पेश गर्नुपर्ने प्रावधानसमेत रहेको छ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार क्रसर उद्योगलाई आवश्यक पर्ने ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवा बिक्री गर्दा लाग्ने शुल्क वा राजस्व सम्बन्धित स्थानीय तहलाई बुझाएपछि मात्र कच्चा पदार्थ आपूर्ति गर्न पाइने व्यवस्था छ। यस्ता कानुनी प्रावधानको पालना नगर्ने उद्योगलाई स्थानीय तहले आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था पनि रहेको छ।
तर महालेखाको अध्ययनमा कोल्हवी नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र सञ्चालित क्रसर उद्योगहरूको नियमित अनुगमन गरेको प्रमाण फेला नपरेको उल्लेख छ। उद्योगहरूले मापदण्डअनुसार सञ्चालन गरिरहेका छन् वा छैनन्, कति परिमाणमा ढुंगा तथा बालुवा उत्खनन गरेका छन्, उत्पादन र बिक्रीको वास्तविक अवस्था के छ भन्ने विषयमा कुनै प्रभावकारी निगरानी तथा अभिलेख नरहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।
नगरपालिकाबाट प्राप्त विवरणअनुसार कोल्हवी–१ मा असिम कन्स्ट्रक्सन एण्ड बालुवा प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा रहेको देखिएको छ। तर उक्त उद्योगले आवश्यक मापदण्ड, वातावरणीय स्वीकृति, दूरीसम्बन्धी व्यवस्था तथा उत्पादन क्षमताको पालना गरेको वा नगरेको सम्बन्धमा नगरपालिकाले कुनै ठोस अनुगमन गरेको नदेखिएको महालेखाको निष्कर्ष छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नगरपालिकालाई क्रसर उद्योगहरूको नियमित अनुगमन गरी कानुन तथा मापदण्डअनुसार सञ्चालन भएको सुनिश्चित गर्न निर्देशनात्मक सुझाव दिएको छ। प्रतिवेदनले प्राकृतिक स्रोतको दोहन, वातावरणीय प्रभाव तथा राजस्व चुहावटको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै स्थानीय तहले यस्ता उद्योगमाथि कडा निगरानी आवश्यक रहेको औंल्याएको छ।
महालेखाको यो टिप्पणीसँगै कोल्हवी नगरपालिकाको नियामक भूमिकामाथि प्रश्न उठेको छ। वातावरणीय मापदण्ड र कानुनी प्रक्रिया पालना नभए प्राकृतिक स्रोतको अव्यवस्थित दोहन, नदीजन्य पदार्थको अनियन्त्रित उत्खनन तथा राजस्व हानि हुने जोखिम बढ्ने भएकाले सम्बन्धित निकायले आवश्यक छानबिन र अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिएको छ।
