कलैया, ३० जेठ
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ समाप्त हुन झण्डै एक महिना मात्र बाँकी रहँदा बारा जिल्लाको विकास निर्माणको प्रमुख सरकारी निकाय पूर्वाधार विकास कार्यालय, कलैया नेतृत्वविहीन बन्दै गएको छ। मधेश प्रदेश सरकारले पटक–पटक कार्यालय प्रमुख खटाए पनि उनीहरू केही दिनमै काम गर्न नसकिने भन्दै मन्त्रालय फर्किने क्रम दोहोरिएपछि कार्यालयको अवस्था अस्तव्यस्त बनेको छ।
असार मसान्त नजिकिँदै गर्दा बजेट खर्च, योजना सम्झौता, ठेक्का व्यवस्थापन तथा निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिनुपर्ने समयमा कार्यालय प्रमुख नै कार्यालयमा नबस्ने अवस्थाले करिब १ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ बराबरका विकास योजना अन्योलमा परेका छन्।
कार्यालय स्रोतका अनुसार बैशाखको अन्तिम सातामात्र कार्यालय प्रमुखको रूपमा हाजिर भएका हेमन्त गाई एक महिना पनि नटिकी जेठको पहिलो सातादेखि नै कार्यालय आउन छाडेका थिए। उनले मधेश प्रदेशमा कामकाज गर्न नसक्ने जनाउँदै मन्त्रालय फर्किएको स्रोतको दाबी छ।
हेमन्त गाईपछि मधेश प्रदेश सरकारले गत शुक्रबार ओमकुमार साह लाई कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारीसहित कलैया पठाएको थियो। साहले सोमबार कार्यालयमा हाजिर भएर काम सुरु गरे पनि चार दिन नबित्दै बिहीबार पुनः मन्त्रालय फर्किएका छन्।
कार्यालय प्रमुख ओमकुमार साहसँग सम्पर्क गर्दा उनले बारामा कामकाज गर्न कठिनाइ भएको भन्दै आफू जनकपुर फर्किएको स्वीकार गरे।
उनले भने, “यहाँ कामकाज गर्न धेरै समस्या छ। त्यसैले म जनकपुर आएको हुँ। अब फर्किने सम्भावना छैन।”
कार्यालय प्रमुख स्वयंले पुनः नफर्किने संकेत दिएपछि पूर्वाधार विकास कार्यालय झन् संकटमा परेको छ।
कार्यालय स्रोतका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि स्वीकृत योजनामध्ये हालसम्म ५० प्रतिशत योजनाको समेत सम्झौता हुन सकेको छैन। प्रमुखको अभावमा फाइल सदर, निर्णय प्रक्रिया, भुक्तानी स्वीकृति तथा प्रशासनिक काम प्रभावित भएका छन्।
विशेष गरी सडक, भवन, पुल तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणका योजनाहरू ठेक्का प्रक्रियामै अड्किएका छन्। कतिपय योजनाको सम्झौता नभएकाले निर्माण कार्य सुरु हुन सकेको छैन भने सुरु भएका आयोजनाहरू पनि सुस्त गतिमा छन्।
एक कर्मचारीका अनुसार, “कार्यालय प्रमुख नहुँदा धेरै निर्णयहरू रोकिएका छन्। असार मसान्त नजिकिँदै गएको छ तर कामको गति अत्यन्त कमजोर छ। यस्तो अवस्था रहिरहे बजेट फ्रिज हुने जोखिम बढेको छ।”
कार्यालय प्रमुखको अभावले सर्वसाधारण र निर्माण व्यवसायीहरू समेत प्रभावित भएका छन्। विभिन्न प्रशासनिक निर्णय, योजना स्वीकृति, भुक्तानी प्रक्रिया तथा अन्य कामका लागि कार्यालय धाइरहेका सेवाग्राहीहरू निराश भएर फर्किन बाध्य भएका छन्।
निर्माण व्यवसायीहरूले समयमै निर्णय नहुँदा आयोजना सम्पन्न गर्न कठिन भएको गुनासो गरेका छन्। कतिपयले काम सम्पन्न गरे पनि भुक्तानी प्रक्रिया रोकिएको बताएका छन्।
प्रदेश सरकारले एउटै कार्यालयमा पठाएका प्रमुख कर्मचारीहरू केही दिनमै फिर्ता हुने घटनाले मन्त्रालयको कर्मचारी व्यवस्थापन क्षमतामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ।
यदि कार्यालयमा काम गर्न नसकिने अवस्था थियो भने त्यसको कारण के हो ? कर्मचारी किन टिक्न सकेनन् ? कार्यालयभित्र प्रशासनिक, राजनीतिक वा अन्य कुनै दबाब छ कि ? भन्ने विषयमा प्रदेश सरकारले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने माग उठ्न थालेको छ।
असार मसान्तसम्म सीमित समय बाँकी रहँदा नेतृत्वविहीन बनेको पूर्वाधार विकास कार्यालय बाराले चालु आर्थिक वर्षको विकास बजेट प्रभावकारी रूपमा खर्च गर्न सक्ने सम्भावना कमजोर देखिएको छ। करिब १ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ बराबरका योजनाको भविष्य अन्योलमा परेका बेला प्रदेश सरकारको तत्काल हस्तक्षेप आवश्यक देखिएको छ।
यदि समयमै स्थायी नेतृत्वको व्यवस्था गर्न नसकिए बाराका विकास आयोजना मात्र होइन, प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन क्षमता र सुशासनमाथि समेत गम्भीर प्रश्न खडा हुने निश्चित छ।
