बारा , ०९ असार
संघीय सरकार परिवर्तनपछि स्थानीय तहमा रिक्त रहेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदपूर्तिका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभर सहसचिव, उपसचिव र शाखा अधिकृतहरूको सरुवा तथा खटनपटनलाई तीव्रता दिएको थियो। सोही क्रममा मन्त्रालयले गत चैत ३० गते सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा कार्यरत उपसचिव श्रीधर पन्थीलाई बारा जिल्लाको पचरौता नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा खटाउने निर्णय गर्यो।
तर मन्त्रालयको स्पष्ट निर्णय हुँदाहुँदै पनि उपसचिव पन्थी हालसम्म पचरौता नगरपालिकामा हाजिर हुन सकेका छैनन्। यस विषयलाई लिएर स्थानीय तहमा विभिन्न प्रश्न उठ्न थालेका छन्। मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्दा पचरौता नगरपालिकामा लामो समयदेखि शिक्षा सेवातर्फका अधिकृत वसन्तराज जोशी निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा कार्यरत छन्।
स्थानीय तहका कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिबीच “पचरौता नगरपालिका संघीय सरकारभन्दा माथि हो ?” भन्ने प्रश्नसमेत उठ्न थालेको छ। संघीय मन्त्रालयले पठाएका कर्मचारीलाई कार्यान्वयन नगर्नु वा हाजिर हुन नदिनु प्रशासनिक अटेरीको उदाहरण भएको टिप्पणी हुन थालेको छ।
यता, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका वसन्तराज जोशीको कार्यकालमै आर्थिक अनियमिततासम्बन्धी विषय सार्वजनिक भएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को प्रतिवेदनमा पचरौता नगरपालिकाले असम्बन्धित कार्यालयका लागि गरेको खर्चलाई अनियमित ठहर गरेको हो।
प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३९ मा कार्यालय प्रमुखले स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रमको सीमाभित्र रही मात्र सरकारी रकम खर्च गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ। तर पचरौता नगरपालिकाले आफ्नै क्षेत्राधिकार र आवश्यकताभन्दा बाहिर गई अन्य सरकारी कार्यालयका लागि लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ।
महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका लागि ६ वटा टेबल तथा कम्प्युटर टेबल खरिद गर्दा ३ लाख ४६ हजार २१३ रुपैयाँ खर्च गरिएको छ। त्यस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालयका लागि कम्प्युटर तथा फर्निचर खरिद शीर्षकमा थप ३ लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको उल्लेख छ।
यसरी कुल ६ लाख ४६ हजार २१३ रुपैयाँ असम्बन्धित कार्यालयका लागि खर्च गरिएको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले उक्त रकमलाई अनियमित खर्चको सूचीमा राखेको छ।
महालेखाले स्थानीय तहको बजेट स्थानीय विकास, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सेवा प्रवाहमा केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्थामा अन्य कार्यालयका लागि गरिएको यस्तो खर्चले नगरपालिकाको आफ्नै विकास योजनामा दबाब पर्ने र सेवा प्रवाहमा असर पर्ने औंल्याएको छ।
पचरौता नगरपालिकामा लामो समयदेखि निमित्तकै भरमा प्रशासन सञ्चालन भइरहेका बेला मन्त्रालयले खटाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हाजिर हुन नसक्नु र सोही अवधिमा अनियमित खर्च सार्वजनिक हुनु प्रशासनिक पारदर्शिता र आर्थिक अनुशासनमाथि गम्भीर प्रश्नका रूपमा हेरिएको छ।
स्थानीयवासीले संघीय सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्दै नियमित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई जिम्मेवारी सम्हाल्न दिनुपर्ने तथा महालेखाले औंल्याएका विषयमा निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
