कलैया , १० असार
बारा जिल्लाका सीमावर्ती नाकाहरूमा अवैध आयात–निर्यात तथा तस्करी गतिविधि तीव्र रूपमा बढ्दै गएको भन्दै स्थानीयवासीले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने जिम्मेवारी बोकेको सुरक्षा निकाय नै प्रभावकारी रूपमा परिचालन हुन नसकेको आरोपसँगै सीमा क्षेत्रमा तस्करीले खुलेआम प्रश्रय पाएको दाबी गरिएको छ।
विशेषगरी सिम्रौणगढ, कचोर्वा, आमवा तथा बारा–रौतहट सीमा क्षेत्रका बसवरीया नाकासम्म दैनिक रूपमा अवैध कारोबार हुने गरेको स्थानीय स्रोतहरूको भनाइ छ। उनीहरूका अनुसार रातिको समयमा मोटरसाइकल, टेम्पो तथा पिकअप गाडीमार्फत कपडा, किराना सामग्री, इलेक्ट्रोनिक्सदेखि विशेषगरी माछा लगायतका खाद्य सामग्रीसम्म अवैध रूपमा ओसारपसार हुने गरेको छ।
स्थानीयवासीले सीमाक्षेत्रमा सक्रिय समूहहरूले दिनहुँ पाँचदेखि आठवटा पिकअप गाडीमार्फत सामान ओसारपसार गर्ने गरेको दाबी गर्दै आएका छन्। यसरी हुने अवैध कारोबारका कारण राज्यलाई करोडौँ रुपैयाँ राजस्व घाटा भइरहेको उनीहरूको आरोप छ। वैध भन्सार प्रक्रिया अपनाउने व्यवसायीहरू भने प्रतिस्पर्धामा पछाडि परेको गुनासो गरेका छन्।
स्थानीयहरूले प्रहरी प्रशासनलाई पटक–पटक जानकारी गराउँदा पनि प्रभावकारी कदम नचालिएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूका अनुसार दिनमा कडाइ गर्ने तर रातको समयमा मौन रहने प्रवृत्तिले तस्कर समूहहरू झन् सक्रिय बनेका छन्। “सामान्य नागरिकलाई अनावश्यक कडाइ गरिन्छ, तर ठूलो परिमाणको तस्करी खुलेआम चल्छ,” एक स्थानीयले बताए।
बसवरीया नाकाबाट माछा तथा अन्य खाद्य सामग्रीको अवैध कारोबार बढ्दै गएको विषय पनि स्थानीय तहमा चासोको केन्द्र बनेको छ। सीमा क्षेत्रमा सक्रिय केही समूहहरूको पहुँच सुरक्षा निकायको माथिल्लो तहसम्म रहेको दाबी गर्दै तस्करी नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण बनेको स्थानीयहरूको भनाइ छ।
यस्तै, सिम्रौणगढ नाकासहित अन्य सीमाक्षेत्रबाट समेत अवैध कारोबार राजधानी काठमाडौंसम्म पुग्ने गरेको आरोपले विषयलाई थप गम्भीर बनाएको छ। यदि यी दाबीहरू सत्य प्रमाणित भएमा यो केवल सीमास्तरको समस्या नभई राज्य संयन्त्रको कमजोरीको संकेत हुने सरोकारवालाहरूको टिप्पणी छ।
स्थानीय नागरिकहरूले सीमा क्षेत्रमा भइरहेको तस्करी, विशेषगरी माछा लगायतका वस्तुको अवैध कारोबारमाथि निष्पक्ष छानबिन गरी दोषी जोसुकै भए पनि कडा कानुनी कारबाही गर्न माग गरेका छन्। साथै सीमा सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन तत्काल विशेष निगरानी संयन्त्र परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता उनीहरूले औंल्याएका छन्।
प्रहरी प्रशासन र सम्बन्धित निकायले मौनता तोड्दै वास्तविक अवस्था सार्वजनिक नगरेसम्म सीमावर्ती क्षेत्रमा तस्करी नियन्त्रण हुनेमा विश्वास गर्न कठिन रहेको स्थानीयहरूको भनाइ छ।
