उपेन्द्र पासवान
बारा, ४ असार
देशमा सरकार फेरिने क्रम रोकिएको छैन। नयाँ–नयाँ गठबन्धन बन्छन्, नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक हुन्छन्, भूमिसुधारका ठूला भाषण गरिन्छन्। तर तराई–मधेशका हजारौँ परिवारको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको गाउँब्लक तथा एलानी जग्गाको समस्या भने दशकौँदेखि उही अवस्थामा थन्किएको छ।
पुस्तौंदेखि घर बनाएर बसोबास गर्दै आएका नागरिकहरू आज पनि आफ्नो जग्गाको कानुनी स्वामित्व अर्थात् लालपूर्जाविहीन जीवन बिताउन बाध्य छन्। राज्यको नजरमा उनीहरू अझै “अनिश्चित” र “अव्यवस्थित” बसोबासीझैँ देखिन्छन्, जबकि उनीहरूका घर, परिवार, कर तिरेका अभिलेख र पुस्तौंदेखिको भोगचलन सबै प्रमाणका रूपमा विद्यमान छन्।
तराई–मधेशका बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिराहा, सप्तरीलगायत जिल्लामा ठूलो परिमाणमा गाउँब्लक तथा एलानी प्रकृतिका जग्गा रहेका छन्। ती जग्गामा बसोबास गर्ने अधिकांश परिवारसँग पुराना लेखत, तिरो तिरेको रसिद, फिल्डबुक र भोगचलनका प्रमाण हुँदाहुँदै पनि स्वामित्व प्रमाणित गर्ने जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा भने छैन।
स्थानीयवासीका अनुसार २०२१ सालको नापीका क्रममा फिल्डबुकमै “यो जग्गा एलानी हो, म पुस्तौंदेखि घर बनाई बसोबास गर्दै आएको छु” भन्ने विवरण उल्लेख गरिएको छ। तर यति लामो समय बितिसक्दा पनि सम्बन्धित निकायले स्थायी समाधानको कुनै ठोस प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन।
लालपूर्जा नहुँदा हजारौँ परिवारले दैनिक जीवनमै कानुनी र आर्थिक समस्या झेलिरहेका छन्। आफ्नै घरजग्गा भए पनि अंशबण्डा गर्न मिल्दैन। दाजुभाइबीच कानुनी रूपमा भागबण्डा गर्न, बिक्री–वितरण गर्न, नामसारी गर्न वा बैंकबाट ऋण लिन समेत समस्या हुने गरेको छ।
कतिपय परिवारले पुस्तौंदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गा आफ्नै नाममा दर्ता गराउन नसक्दा आर्थिक रूपमा कमजोर बन्दै गएका छन्। उनीहरूको सम्पत्ति कानुनी रूपमा सुरक्षित नहुँदा भविष्य अन्योलपूर्ण बनेको छ।
विशेषगरी दलित, गरिब, भूमिहीन तथा पछाडि पारिएका समुदाय यस समस्याबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित छन्। घर छ, तर अधिकार छैन। जग्गा छ, तर प्रमाण छैन। राज्यको यही उपेक्षाका कारण हजारौँ परिवार असुरक्षित जीवन बाँच्न बाध्य छन्।
भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका नाममा विगतदेखि वर्तमानसम्म विभिन्न आयोग गठन भए। भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीका विषयमा पटक–पटक राजनीतिक भाषण भए। चुनावी घोषणापत्रमा आश्वासन दिइयो।
तर गाउँब्लक तथा एलानी जग्गाको समस्या भने अझै फाइलमै सीमित छ। सरकार बदलियो, मन्त्री फेरिए, तर नागरिकको समस्या उस्तै रह्यो।
स्थानीय बासिन्दाहरू भन्छन्—“निर्वाचनका बेला नेताहरू घरदैलोमा आएर लालपूर्जा दिने वाचा गर्छन्। तर चुनाव सकिएपछि हाम्रो समस्या फेरि ओझेलमा पर्छ।”
फिल्डबुकमा विवरण छ। पुराना लेखत छन्। पुस्तौंदेखिको भोगचलन छ। तर लालपूर्जा छैन।
अब मधेशका हजारौँ नागरिक राज्यसँग एउटै प्रश्न सोधिरहेका छन्— “आखिर हाम्रो भूमि अधिकारलाई राज्यले कहिले मान्यता दिन्छ ?”
भूमि केवल सम्पत्ति होइन, नागरिकको पहिचान, सुरक्षा र भविष्यसँग जोडिएको संवेदनशील विषय हो। तर राज्यको ढिलासुस्तीका कारण हजारौँ परिवार आज पनि आफ्नै जग्गामा असुरक्षित छन्।
भूमि अधिकार सुनिश्चित नगरी विकास, आर्थिक सशक्तीकरण र सामाजिक न्यायको भाषण गर्नु केवल राजनीतिक नाराबाजी मात्र भएको सरोकारवालाहरूको आरोप छ।
तराई–मधेशका हजारौँ परिवार आज पनि लालपूर्जा अभावमा कानुनी अन्यायको शिकार भइरहेका छन्। पुस्तौंदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको स्वामित्व नपाउँदा उनीहरूको सामाजिक, आर्थिक र पारिवारिक जीवन नै संकटमा परेको छ।
सरकार फेरिनु मात्रै समाधान होइन। अब राज्यले गाउँब्लक तथा एलानी जग्गाको समस्या समाधान गर्न ठोस राजनीतिक निर्णय, स्पष्ट कानुनी प्रक्रिया र व्यावहारिक कार्यान्वयन तत्काल अघि बढाउनुपर्ने देखिएको छ।
अन्यथा “भूमि अधिकार” भन्ने शब्द केवल भाषण र घोषणापत्रमै सीमित रहनेछ, जबकि हजारौँ नागरिक आफ्नै देशमा अधिकारविहीन भएर बाँचिरहनेछन्।
