प्रतिवेदनअनुसार नगरपालिकाले विभिन्न ११ वटा पदमा ७५ जना कर्मचारी करारमा नियुक्त गरी २ करोड ७४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको देखिएको छ। जबकि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ ले स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र, कार्यबोझको विश्लेषण तथा संगठन एवं व्यवस्थापन (ओ एण्ड एम) सर्वेक्षणका आधारमा मात्रै कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गर्न सक्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।
कानुनले स्थायी प्रकृतिको कामका लागि अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न नपाइने र आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापन पनि निर्धारित प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर पचरौता नगरपालिकाले कार्यबोझ विश्लेषण र संगठन व्यवस्थापन सर्वेक्षणबिनै ठूलो संख्यामा कर्मचारी करारमा राखेको देखिएको भन्दै महालेखाले आपत्ति जनाएको छ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा पालिकाले कर्मचारी दरबन्दी सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन तथा विश्लेषण नगरी करार कर्मचारी नियुक्त गरेको उल्लेख गर्दै भविष्यमा यस्ता नियुक्ति गर्दा कानुनी व्यवस्था र निर्धारित प्रक्रियाको पूर्ण पालना गर्न निर्देशन दिइएको छ।
स्थानीय तहमा करार कर्मचारी नियुक्तिको विषय विगतदेखि नै विवादको विषय बन्दै आएको छ। जनप्रतिनिधिको दबाब, राजनीतिक पहुँच र कार्यकर्ता व्यवस्थापनका नाममा आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रवृत्तिले स्थानीय तहको प्रशासनिक खर्च अस्वाभाविक रूपमा बढ्दै गएको भन्दै सुशासनका पक्षधरहरूले चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन्।
पचरौता नगरपालिकाको हकमा पनि ७५ जना करार कर्मचारीका लागि मात्रै २ करोड ७४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको तथ्यले नगरपालिकाको कर्मचारी व्यवस्थापन नीति, नियुक्ति प्रक्रिया तथा खर्चको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको छ। विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आधारभूत सेवामा खर्च हुनुपर्ने रकम प्रशासनिक खर्चमै केन्द्रित भएको भन्दै स्थानीयवासीले समेत पारदर्शिता र जवाफदेहिताको माग गरेका छन्।
महालेखाको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै नगरपालिकाले कुन आधारमा यति ठूलो संख्यामा कर्मचारी नियुक्त गर्यो, ती कर्मचारीको आवश्यकता के थियो र नियुक्ति प्रक्रिया कति पारदर्शी थियो भन्ने विषयमा थप छानबिन र सार्वजनिक जवाफदेहिताको आवश्यकता देखिएको छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहलाई स्वायत्त अधिकार दिए पनि त्यसको प्रयोग कानुनसम्मत, मितव्ययी र जनउत्तरदायी हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। तर पचरौता नगरपालिकाको यो उदाहरणले स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन र आर्थिक अनुशासनको अवस्था अझै चुनौतीपूर्ण रहेको संकेत गरेको छ।
