बारा, ०४ असार
बारा र रौतहट जिल्लाको सीमाक्षेत्रमा पर्ने बसवरीया नाकाबाट अवैध आयात–निर्यात गतिविधि तीव्र रूपमा बढिरहेको आरोप सार्वजनिक भएपछि सीमा सुरक्षा र राजस्व नियन्त्रणमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। स्थानीयवासी तथा विभिन्न स्रोतहरूले सीमा क्षेत्रमा दिनदहाडै तस्करी भइरहे पनि सम्बन्धित सुरक्षा निकाय प्रभावकारी रूपमा सक्रिय नदेखिएको आरोप लगाएका छन्।
स्थानीय स्रोतका अनुसार बसवरीया नाकाबाट दैनिक रूपमा माछा, फूल, चकलेट, कस्मेटिक लगायतका विभिन्न सामग्री पिकअप गाडीमार्फत अवैध रूपमा नेपाल भित्र्याउने तथा नेपालबाट भारततर्फ पठाउने काम भइरहेको छ। यसरी हुने अवैध कारोबारबाट राज्यलाई दैनिक लाखौँदेखि करोडौँ रुपैयाँसम्म राजस्व घाटा भइरहेको दाबी गरिएको छ।
स्थानीयहरूले सीमा क्षेत्रमा सक्रिय रहेको भनिएका सियाराम नामक व्यक्तिलाई तस्करी सञ्जालको मुख्य पात्रका रूपमा आरोप लगाउँदै सुरक्षा निकायको संरक्षण र पहुँचका कारण खुलेआम तस्करी सञ्चालन भइरहेको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार भारततर्फका सन्दीप नामक व्यक्तिलाई भरियाको रूपमा प्रयोग गर्दै सीमापार अवैध कारोबार सञ्चालन भइरहेको छ।
सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दाका अनुसार दैनिक पाँचदेखि आठवटा पिकअप गाडीमार्फत सामान ओसारपसार भइरहेको दृश्य सामान्य बन्दै गएको छ। तर यति ठूलो मात्रामा अवैध गतिविधि भइरहँदा पनि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा सम्बन्धित निकाय मौन बस्नु शंकास्पद रहेको स्थानीयको आरोप छ।
स्थानीय व्यवसायीहरूले वैधानिक रूपमा भन्सार तिरेर व्यापार गर्ने व्यापारीहरू तस्करीका कारण प्रत्यक्ष मारमा परेको गुनासो गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार अवैध रूपमा भित्रिएका सामान सस्तो मूल्यमा बजारमा पुग्दा कानुनी प्रक्रियाबाट व्यापार गर्ने व्यवसायी प्रतिस्पर्धामा टिक्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
अझ चिन्ताजनक पक्ष के भने, सीमाक्षेत्रबाट भित्रिएका भनिएका अवैध सामग्री काठमाडौंसहित देशका विभिन्न मुख्य बजारसम्म सहज रूपमा पुग्ने गरेको आरोप पनि उठ्न थालेको छ। यदि यस्ता गतिविधि सत्य प्रमाणित भएमा यो केवल सीमा क्षेत्रमा सीमित समस्या नभई राज्यको सुरक्षा संयन्त्र, राजस्व प्रशासन र सुशासनमाथिकै गम्भीर प्रश्न बन्ने देखिन्छ।
स्थानीय नागरिकहरूले बसवरीया नाकामा भइरहेको भनिएको तस्करीबारे निष्पक्ष छानबिन गर्न, दोषी जोसुकै भए पनि कानुनी दायरामा ल्याउन तथा सीमा सुरक्षालाई कडाइ गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा तस्करी केवल राजस्व चुहावटको विषय नभई राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, वैधानिक व्यापार र सुरक्षा व्यवस्थामाथिको प्रत्यक्ष चुनौती हो।
सीमाक्षेत्रमा तस्करी मौलाएको गुनासो निरन्तर बढिरहँदा वास्तविकता छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न स्थानीयले दबाब बढाएका छन्।
