बारा, ०५ असार
शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ कलैया, बाराले जिल्लाका १३६ वटा विद्यालयलाई भौतिक निर्माणसम्बन्धी खर्चको बेरुजु फछ्र्योट गर्न अन्तिम ताकेता गरेको छ। कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा निकासा गरिएको १८ करोड ८१ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको रकमको कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तथा आवश्यक कागजात पेश नगरेको भन्दै सम्बन्धित विद्यालयहरूलाई सात दिनभित्र अनिवार्य रूपमा विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको हो।
इकाइले जारी गरेको पत्र संख्या ०८२/०८३ तथा चलानी नम्बर १४२० अनुसार शिक्षा विभाग कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका २०७३/७४ को कम्पोनेन्ट नं. ८.२.९.२४ को ८.२.३.३१.८ बमोजिम विद्यालयहरूलाई निकासा गरिएको रकमको नियमानुसार कार्य सम्पन्न गरी कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन, नापी किताब तथा खर्च पुष्टी हुने कागजात पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ।
तर कार्यालयका अनुसार लेखापरीक्षणको अवधि २०७४/१०/१० सम्म पनि अधिकांश विद्यालयहरूले आवश्यक प्रतिवेदन तथा प्रमाण पेश नगरेपछि बेरुजु कायम भएको हो। इकाइले पटक–पटक स्थानीय तहमार्फत कागजात पेश गर्न अनुरोध गरे पनि केही विद्यालयबाट मात्र कागजात प्राप्त भएको जनाएको छ।
पत्रमा उल्लेख गरिएअनुसार तपसिलमा रहेका विद्यालयहरूले आफ्नो विद्यालयको नाम रुजु गरी सात दिनभित्र अनिवार्य रूपमा कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तथा सम्बन्धित कागजात पेश गर्नुपर्नेछ। अन्यथा नियमानुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने चेतावनी दिइएको छ।
शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइका निमित्त प्रमुख अशोक कुमार रौनियारद्वारा हस्ताक्षरित पत्रको बोधार्थ शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, सानोठिमी भक्तपुर तथा बाराका सबै स्थानीय तहलाई पठाइएको छ। स्थानीय तहलाई आवश्यक सहयोग, समन्वय तथा कार्यान्वयनका लागि अनुरोध गरिएको छ।
कार्यालय स्रोतका अनुसार उक्त रकम विद्यालय भवन, भौतिक संरचना निर्माण तथा शैक्षिक पूर्वाधार विकासका विभिन्न शीर्षकमा निकासा गरिएको थियो। तर कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन र खर्च पुष्टी हुने कागजात नआउँदा सरकारी रकमको पारदर्शिता तथा उपयोगितामाथि प्रश्न उठेको छ।
शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो रकमको बेरुजु कायम रहनुले सरकारी अनुदानको प्रभावकारी कार्यान्वयन, अनुगमन र जवाफदेहितामाथि समेत चुनौती थपिएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ। स्थानीय तह र सम्बन्धित विद्यालयले समयमै आवश्यक कागजात पेश नगरे थप प्रशासनिक तथा कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने देखिएको छ।
