कलैया , ०५ असार
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को प्रतिवेदनले पचरौता नगरपालिकाभित्र चरम आर्थिक बेथिति, प्रशासनिक लापरवाही र कानुनविपरीत खर्च प्रवृत्ति मौलाएको तथ्य उजागर गरेको छ। प्रतिवेदनले विशेषगरी भ्रमण खर्च शीर्षकमा गरिएको खर्चलाई लिएर गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
उक्त अवधिमा नगरपालिकाको प्रशासनिक नेतृत्व निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा शिक्षा शाखाका अधिकृत वसन्तराज जोशीले सम्हालिरहेका छन्। महालेखाको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै नगरपालिकाको आर्थिक अनुशासन, कार्यशैली तथा जिम्मेवार अधिकारीको भूमिकामाथि तीव्र प्रश्न उठ्न थालेको छ।
महालेखाले मधेश प्रदेशअन्तर्गत स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७७ र भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ विपरीत पचरौता नगरपालिकाले कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई ३४ लाख ४४ हजार रुपैयाँ भ्रमण खर्च भुक्तानी गरेको उल्लेख गरेको छ।
प्रतिवेदनअनुसार नगरपालिकाले भ्रमण खर्च वितरण गर्दा आधारभूत कानुनी प्रक्रिया नै पालना गरेको देखिँदैन। नियमअनुसार राख्नुपर्ने भ्रमण अभिलेख खाता नराखिएको, कर्मचारी तथा पदाधिकारीको एकीकृत भ्रमण विवरण उपलब्ध नभएको तथा भ्रमण सम्पन्न भएपछि अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने भ्रमण प्रतिवेदनसमेत पेश नगराई रकम भुक्तानी गरिएको पाइएको छ।
महालेखाले औँल्याएको अर्को गम्भीर विषय स्वास्थ्य शाखासम्बन्धी भ्रमण आदेश हो। प्रतिवेदनअनुसार सम्बन्धित अधिकार प्राप्त निकायबाट स्वीकृत हुनुपर्ने भ्रमण आदेश स्वास्थ्य चौकी प्रमुखमार्फत स्वीकृत गरिएको थियो। यसले प्रशासनिक अधिकारको दुरुपयोग तथा कार्यविधि मिचिएको स्पष्ट संकेत गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यति मात्र होइन, नगरपालिकाले भ्रमण खर्च दोहोरो भुक्तानी हुनसक्ने अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न कुनै प्रभावकारी संयन्त्रसमेत नबनाएको महालेखाले जनाएको छ। यसले एउटै भ्रमणमा पटक–पटक रकम निकासा भएको हुनसक्ने आशंकालाई बलियो बनाएको छ।
प्रतिवेदनको सबैभन्दा गम्भीर टिप्पणी भने भ्रमणको उद्देश्य र औचित्यमाथि छ। महालेखाले “स्पष्ट प्रयोजन र उद्देश्यविनै अधिकांश भ्रमण सात दिनसम्मको अवधि राखेर खर्च भुक्तानी गरिएको” उल्लेख गर्दै भ्रमण खर्च शीर्षकमा व्यापक दुरुपयोग भएको संकेत गरेको छ।
यसले नगरपालिकाभित्र भ्रमण खर्चलाई सेवा प्रवाहभन्दा बढी व्यक्तिगत सुविधा र आर्थिक चलखेलको माध्यम बनाइएको थियो कि भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। जनताले तिरेको करबाट सञ्चालन हुने स्थानीय तहमा यति ठूलो रकम पारदर्शिताविहीन रूपमा खर्च हुनु गम्भीर विषय भएको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।
स्थानीयवासीका अनुसार नगरपालिकाभित्र सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा, सरसफाइ र आधारभूत सेवाका समस्या यथावत् रहेका बेला लाखौं रुपैयाँ भ्रमण शीर्षकमा खर्च हुनु जनप्रतिनिधि र प्रशासनिक नेतृत्वको गैरजिम्मेवारीपनको उदाहरण हो।
नगरपालिकामा लामो समयदेखि निमित्त संरचनाबाट प्रशासन सञ्चालन हुँदै आएकाले आर्थिक अनुशासन कमजोर बन्दै गएको आरोपसमेत उठ्दै आएको थियो। महालेखाको पछिल्लो प्रतिवेदनले ती आरोपलाई थप पुष्टि गरेको स्थानीयको भनाइ छ।
सार्वजनिक निकायमा सुशासन कायम गर्ने जिम्मेवारी बोकेका अधिकारीहरूकै कार्यकालमा कानुनविपरीत खर्च, अभिलेखविहीन भुक्तानी र उद्देश्यहीन भ्रमण खर्च भएको तथ्य बाहिरिएपछि अब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायले छानबिन गर्नुपर्ने माग उठ्न थालेको छ।
महालेखाले प्रतिवेदनमार्फत आगामी दिनमा भ्रमण आदेश स्वीकृत गर्ने पदाधिकारीले कानुनी व्यवस्था कडाइका साथ पालना गर्न, भ्रमण अभिलेख व्यवस्थित राख्न तथा दुरुपयोग रोक्न प्रभावकारी नियन्त्रण प्रणाली लागू गर्न निर्देशन दिएको छ।
